नयी दिल्ली : संसद में आज 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की गयी है. इस योजना के माध्यम से लाभुक देश में कहीं भी अपने हिस्से के राशन का दावा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड का क्रियान्वयन किया जा रहा है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है. बचे हुए राज्यों में भी जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जायेगी. इस योजना के तहत राशन कार्ड को डिजिटल किया जायेगा और लाभुक देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन का दावा कर सकते हैं. यह योजना प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार की संवेदना को दर्शाता है.
क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से जन वितरण प्रणाली की राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे. सरकार का दावा है कि यह योजना देश के हर एक नागरिक को राहत पहुंचायेगी.
इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी से बचाव के लिए लगाये गये लॉकडाउन के समय की थी. इस योजना से लॉकडाउन के दौरान गरीबों और प्रवासी मजदूरों को काफी फायदा पहुंचाया गया. इस योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जोड़े जायेंगे. इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जायेंगे.
Posted By: Amlesh Nandan.
