COVID-19 : 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ा सकती है सरकार, 80 फीसदी दल इसके पक्ष में

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में ज्यादातर विपक्षी दलों (floor leaders ) ने, कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण फैलने (fast-spreading virus in the country) से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (Coronavirus India Lockdown) की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया और सरकार ऐसा निर्णय कर सकती है.

नयी दिल्ली : कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में ज्यादातर विपक्षी दलों ने, कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया और सरकार ऐसा निर्णय कर सकती है.

बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संभावना है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाए. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को कुछ सुझाव दिए हैं.

प्रधानमंत्री के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा , ज्यादातर विपक्षी नेताओं…., करीब 80 फीसदी ने लॉकडाउन की अवधि आगे बढाने की बात की. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के सुझाव उनके पास आ रहे हैं लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले वह मुख्यमंत्रियों और अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श करेंगे.

आजाद ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद के लिए राजनीतिक दलों का कार्य समूह बनाया जाए. उनके मुताबिक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार के कार्यबल में प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल करने, छोटे प्रदेशों को वित्तीय पैकेज देने, जांच मुफ्त करने सहित कई कदम उठाए जाएं.

उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री से कहा कि वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम की जरूरत है. लक्षित और क्षेत्रवार योजना बननी चहिए. आजाद ने बताया, कोरोना वायरस संकट को लेकर केंद्र ने एक कार्यबल बनाया है. हमने कहा कि इसमें उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाए जहां कोरोना वायरस के मामले अधिक हैं.

उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों को केंद्र सरकार विशेष वित्तीय पैकेज दे. आजाद के अनुसार, कांग्रेस की तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त करने और बड़े पैमाने पर जांच करने की मांग की गई.

उन्होंने कहा कि देश के 45 करोड़ श्रमिकों को मदद देने, फसलों की कटाई और उपज की खरीद में किसानों की मदद करने, उर्वरक, कीटनाशक और खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर जीएसटी खत्म करने और किसानों के कर्ज पर ब्याज के भुगतान को छह महीने के लिए टालने के सुझाव भी सरकार को दिये गए.