महंगाई पर महासंग्राम : विपक्ष के हंगामे के आगे नरम पड़ी सरकार, सोमवार को संसद में होगी चर्चा

मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही दो सप्ताह तक बाधित रहने के बाद सोमवार से दोनों सदनों के सुचारू रूप से चलने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हो सकती है तथा इसके अगले दिन मंगलवार को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होने की संभावना है.
नई दिल्ली : भारत में महंगाई पर महासंग्राम जारी है. देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत और अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में गेहूं-चावल, आटा-दाल, दूध-दही जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में वृद्धि को लेकर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है. विपक्ष के दो दर्जन से अधिक नेताओं को दोनों सदनों से एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया, तो विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने 50 घंटे का धरना दे दिया. विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में महंगाई पर चर्चा कराने से अब तक दूर भाग रही सरकार नरम पड़ती दिखाई दे रही है और उसने लोकसभा में चर्चा कराने पर हामी भर दी है.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही दो सप्ताह तक बाधित रहने के बाद सोमवार से दोनों सदनों के सुचारू रूप से चलने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हो सकती है तथा इसके अगले दिन मंगलवार को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होने की संभावना है. पिछली 18 जुलाई से शुरू किया मानसून सत्र शुक्रवार 29 जुलाई तक विपक्ष के हंगामे की वजह से बाधित रहा. सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल महंगाई और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विषय पर चर्चा की मांग कर रहे है. इस विषय पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित रही. इस सत्र के पिछले दो दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस टिप्पणी को लेकर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गए, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया था.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्ष की मांग पर सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सवालों का जवाब दे सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई पर चर्चा के लिए लोकसभा में सोमवार को नियम 193 के तहत चर्चा सूचीबद्ध की गई है. वहीं, राज्यसभा में मंगलवार को नियम 176 के तहत चर्चा कराई जाएगी. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस शिवसेना सांसद विनायक राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया है. वहीं, राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद फौजिया खान ने नोटिस दिया था.
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पिछले दिनों सांसदों के निलंबन और विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा था. उन्होंने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया था. अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कहा था कि सिलेंडर 1053 रुपये का क्यों? दही-अनाज पर जीएसटी क्यों? सरसों का तेल 200 रुपये किलो क्यों? महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में ‘राजा’ ने 57 सांसदों को गिरफ्तार और 23 सांसदों को निलंबित कर दिया. राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है.
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