Lok Sabha में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पास, अमित शाह बोले- केजरीवाल सरकार कर रही थी सौतेला व्यवहार

Lok Sabha Delhi MCD Unification Bill संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 11वें दिन लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पेश किया गया. चर्चा के बाद सदन ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 को पास कर दिया गया. इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर तीनों नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस व्यवहार के कारण तीनों नगर निगमों के पास दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपल्बध नहीं हो पाते.

संविधान का सियासी चश्मे से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा: अमित शाह

दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पर लोकसभा में बुधवार को चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. अमित शाह ने कहा कि संविधान को सियासी चश्मे से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा. उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल संविधान के अनुसार है और ये बिल्कुल संवैधानिक बिल है. उन्होंने कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत सरकार को इससे संबंधित कोई भी कानून लाने का अधिकार है.

Lok Sabha passes The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022. The Bill seeks to unify the three municipal corporations of Delhi. pic.twitter.com/Yndl7Ug5Kh

— ANI (@ANI) March 30, 2022

अगर राज्य और संघ राज्य का अंतर नहीं पता तो संविधान को ध्यान से पढ़ें

बुधवार को लोकसभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद-239AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि यहां अलग तरह से बात की जाती है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसकी दुहाई देते हैं. गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, गुजरात या बंगाल में नहीं ला सकता, न केंद्र सरकार ला सकती है. अगर राज्य और संघ राज्य का अंतर नहीं पता तो ध्यान से संविधान पढ़ना चाहिए.

हम चुनाव से नहीं डरते: अमित शाह

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम चुनाव से नहीं डरते. मैं आपको बताऊंगा कि जब चुनाव की आशंका हो तो क्या किया जाता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था. इसके तुरंत बाद एक पीएम, जिसे इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था उन्होंने देश में लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए और आपातकाल लगा दिया. यही डर है. अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आई. मैं फिर कहता हूं कि पंचायत चुनाव हो चुके हैं, डिलिमिटेशन समाप्त होने की कगार पर है. डिलिमिटेशन के बाद सभी दलों से चर्चा करके हम तुरंत चुनाव कराएंगे.