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Kisan Andolan Live: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने किया खारिज, 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन की चेतावनी

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Patiala: Farmers take part in a protest against the Center’s new farm laws at Shambhu border in Patiala District, Monday, Dec. 14, 2020. (PTI Photo)(PTI14-12-2020_000250B) *** Local Caption ***

Kisan Andolan Live Updates : राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पिछले 46 दिनों से लगातार जारी है. मोदी सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है. कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है. किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले पर फटकार लगायी थी और कहा था कि आप सही तरीके से इस आंदोलन को हैंडल नहीं कर पाए. किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे prabhatkhabar.com के साथ…

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26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन की चेतावनी

किसानों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को वो सम्मान करते हैं, लेकिन जो आदेश दिया गया है, उससे हमारे आंदोलन को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा. सरकार की मंशा है कि वे ऐसा कर हमें बॉर्डर से हटा देंगे, लेकिन हम साफ कर देते हैं कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे. किसान नेताओं ने कहा, 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा 13 जनवरी को लोहड़ी में तीन कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाने की चेतावनी दे डाली.

कमेटी का मतलब मामला ठंडे बस्ते में

किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कमेटी का मतलब है कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया. किसान नेताओं ने कमेटी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, सदस्यों के नाम बदल देंगे, तबभी कमेटी से नहीं मिलेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने किया खारिज, 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनायी गयी चार सदस्यीय कमेटी को किसानों ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने, 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन की चेतावनी दी डाली है.

कमेटी में यो लोग होंगे शामिल 

सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेन्द्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल धनवंत शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर लगायी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर लगाया रोक. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन पर नोटिस जारी किया जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी.

किसान अनिश्चित काल तक दे सकते है धरना-CJI

चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून पर हम एक समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो. हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं. यदि आप (किसान) अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं.

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