हिजाब विवाद में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा- हिजाब या घूंघट, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का हक

हिजाब विवाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि, बिकिनी, घूंघट, हिजाब या जींस तय करना महिला का अधिकार है. यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें.

हिजाब मामला गहराता जा रहा है. पूरे कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर तनाव का माहौल है. सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को तीन दिन के लिए बंद कर दिया है. वहीं, यह लड़ाई अब सियासी रंग भी पकड़ता जा रहा है. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी अब कूद पड़ी हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि, बिकिनी, घूंघट, हिजाब या जींस तय करना महिला का अधिकार है. यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करें.

Whether it is a bikini, a ghoonghat, a pair of jeans or a hijab, it is a woman’s right to decide what she wants to wear.

This right is GUARANTEED by the Indian constitution. Stop harassing women. #ladkihoonladsaktihoon

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 9, 2022

इससे पहले कर्नाटक के उडुपी, शिवमोगा और बगलकोट जिले में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद हिंसक हो गया था. यहां तक की, बगलकोट में कुछ छात्रों ने कॉलेज परिसर में घुसने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज कर तितर-बितर कर दिया. विवाद को देखते हुए शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गयी है. हिजाब विवाद के कारण कर्नाटक सरकार ने पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में तीन दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है.

हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई आज: इधर, कर्नाटक हाइकोर्ट ने हिजाब विवाद के बीच शांति एवं सौहार्द बनाये रखने की अपील की है. उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज की छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर बुधवार को सुनवाई होगी. जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि कुछ शरारती तत्व ही इस मामले को तूल दे रहे हैं.

गौरतलब है कि, कर्नाटक में हिजाब विवाद बीते महीने जनवरी में ही शुरू हुआ था. उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहन कर क्लास में बैठने से रोक दिया था. कॉलेज मैनेजमेंट ने नयी यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था. इसके बाद कुछ लड़कियों ने कर्नाटक हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता ही गया.

Posted by: Pritish Sahay