जयपुर : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है. अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस (EWS) और एमबीसी (MBC) वर्ग को न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत की जगह पांच पांच प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने ईडब्ल्यूएस (EWS) और एमबीसी (MBC) वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5 फ़ीसदी आरक्षण प्रदान किया है. सरकार के इस फैसले से अब न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के अधिक अवसर मिलेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की घोषणा के बाद न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी काफी लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहे थे. न्यायिक सेवा में दिव्यांग आरक्षण (Reservation) के प्रावधान भी लागू होंगे.
इससे पहले बृहस्पतिवार को राजस्थान सरकार ने आठ रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराने की अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना की से शुरुआत की थी. इस योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है. इस योजना को शुभारंभ पर सीएम गहलोत ने कहा कि योजना का मुख्य ध्येय यह है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए व योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा उसे सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध हो सके. गहलोत ने कहा कि इस योजना की शुरुआत शहरी इलाकों से की जा रही है लेकिन अगर जरूरत हुई और स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आईं तो राज्य के कस्बों व गांवों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.
