आर्थिक पैकेज घोषणा पार्ट 2: आज हो सकती है गरीबों और किसानों के लिए घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर शाम चार प्रेस वार्ता करेंगी और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण के बारे में जानकारी देंगी. बुधवार को उसकी पहली किस्त का ब्योरा वित्त मंत्री ने दिया. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. बुधवार को उसकी पहली किस्त का ब्योरा वित्त मंत्री ने दिया. इसमें छोटे उद्योगों में काम करने वालों के लिए बंपर घोषणाएं हुईं. बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ रुपये की जानकारी दी गयी.

पहले चरण में नौकरी पेशा से लेकर छोटे उद्योगों तक राहत देने की कोशिश की गई. सरकार ने पैकेज के बारे में बताया तो बाजार भी खुशी से झूम उठा.आज सबकी नजरें 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य को संवारने वाले पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी पर टिकी है. चर्चा है कि एमएसमई सेक्टर के बाद वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं. इसके साथ ही सप्लाई चैन को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा सकती है.

वित्त मंत्री की घोषणाएं

वित्त मंत्री ने बुधवार को राहत पैकेज की पहली किस्त का देशवासियों को ब्योरा दिया.वित्त मंत्री ने कहा यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं और आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ-अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं. कहा कि आत्मानिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि भारत को एक अलगाववादी देश होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा.  एमएसएमई के लिए सरकार छह कदम उठाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि 31 अक्तूबर 2020 से एमएसएमई को लोन की सुविधा मिलेगी. बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फायदा होगा.

Finance Minister Smt. @nsitharaman today announced measures for relief and credit support related to MSMEs, EPF, NBFCs, housing finance corporations, MFIs, discoms, contractors, real estate and Tax.

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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 13, 2020

15 हजार रुपये से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी.सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी. इसके लिए सरकार की ओर से 2,500 करोड़ की मदद दी जा रही है.सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है. सरकार ने उन कर्मचारियों का भी ख्याल रखा है जो गैर वेतन भोगी हैं और इनकम टैक्स देते हैं. ऐसे लोगों के लिए टीडीएस 25 फीसदी कम कर दिया गया है.