Election Commission: बिहार चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय सीमा पर सख्ती बरतने का निर्देश

Election Commission: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाया गया है. चुनाव में धनबल और बाहुबल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कानून-व्यवस्था, खर्च पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है. गुरुवार को चुनाव आयोग ने बिहार के साथ लगने वाले सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेलवे और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की. 

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी की मौजूदगी में हुई बैठक में बिहार और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी. बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों को बिहार से सटे राज्यों से लोगों की आवाजाही, हथियार और पैसे की आपूर्ति, अपराधिक छवि के लोगों की निगरानी, शराब, नशीले पदार्थ और मुफ्त उपहार पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा. साथ ही नेपाल सीमा पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए. मतदान के दौरान अन्य राज्यों से सटे बिहार के जिले में विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया गया ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. 

चुनाव की निष्पक्षता के लिए आयोग सख्त

बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने इसके लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने को कहा ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे. साथ ही मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान संबंधी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गयी.

मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख को बिहार में होने वाले चुनाव को निष्पक्ष कराने का निर्देश दिया गया. झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी एवं सहस्त्र सीमा बल के प्रमुख सीमावर्ती इलाके में उच्च स्तरीय सुरक्षा और निगरानी करने को कहा गया. बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आयकर विभाग, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे.