Election Commission: केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) दुनिया के कई देशों के साथ अपने चुनावी प्रबंधन का अनुभव साझा करने जा रहा है. चुनाव आयोग की ओर चुनाव प्रबंधन पर “भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” का आयोजन 21-23 जनवरी के दौरान दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला है. यह देश में लोकतंत्र और चुनावी प्रबंधन पर सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. वैश्विक आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोग की ओर से गुरुवार को राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने संबोधित किया और वैश्विक कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वैश्विक सम्मेलन में 36 विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी. इसमें चुनाव प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है और इसका मकसद चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के समृद्ध और विविध अनुभवों पर आधारित जानकारी को साझा करना है. इंडिया इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट(आईआईसीडीईएम 2026) चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा. यह सम्मेलन भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा चुनाव आयोग के तत्वावधान में आयोजित होगा.
चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है मकसद
इस सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में विदेशी दूतावास के प्रतिनिधि और चुनाव क्षेत्र के अकादमिक और व्यावहारिक विशेषज्ञ शिरकत करेंगे. इसमें वैश्विक स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए साझा समझ विकसित करना, चुनाव के अच्छे तरीकों का आदान-प्रदान, नयी तकनीक के उपयोग और चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत तरीका अपनाने पर चर्चा होगी.
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आईआईसीडीईएम 2026 में उद्घाटन सत्र, ईएमबी नेताओं का पूर्ण सत्र, ईएमबी कार्य समूह की बैठक और ईसीनेट का शुभारंभ जैसे सामान्य और पूर्ण सत्रों के साथ-साथ वैश्विक चुनावी विषयों, मॉडल, अंतरराष्ट्रीय चुनावी मानकों और चुनावी प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और अन्य विषयों पर सत्र हाेगा.
सम्मेलन में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी भी देखने को मिलेगी, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ के नेतृत्व में 36 विषयगत समूह और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे. गौरतलब है कि यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब देश में विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं.
