नयी दिल्ली : देश भर में चल टीकाकरण अभियान के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर कहा कि 12-17 साल के बच्चों को भी कोरोना का टीका (Corona Vaccine) लगाने का काम शुरू किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को तुरंत टीका लगाने का प्रबंध किया जाए. इसके साथ ही 17 साल तक के बच्चों के माता-पिता को भी प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए 17 साल तक के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाना चाहिए. इसमें भी खासकर उन अभिभावकों को टीका सबसे पहले लगाया जाना चाहिए जिनके बच्चे नवजात हैं या जिनके बच्चों की उम्र 12 साल है. बता दें कि देशभर में 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम चल रहा है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने गुरुवार को ट्वीट किया था कि जल्द ही भारत में भी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जायेगा. वैक्सीन को लेकर फैलाये जा रहे भ्रम पर सिलसिलेवाद ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाने के लिए पिछले साल से ही प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों को टीका नहीं लगाया जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी सिफारिश नहीं की है.
दिल्ली की सरकार लगातार केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कम आपूर्ति के लिए हमले बोल रही है. हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली में 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है. वहीं, 45 साल के ऊपर के लोगों को भी कोवैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है.
अभी पिछले दिनों ही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को केंद्र सरकार अप्रूवल नहीं दे रही है, जिसकी वजह से राज्यों को विदेश से वैक्सीन नहीं मिल पा रहे हैं. केजरीवाल सरकार ने वैक्सीन के लिए मॉडर्ना और फाइजर से बात की थी. लेकिन दोनों ने सीधे राज्यों को वैक्सीन देने से मना कर दिया था.
Posted By: Amlesh Nandan
