Delhi Excise Policy Case: आप सांसद संदीप पाठक ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गंभीर आरोप

Delhi Excise policy case: संदीप पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है आज आम आदमी पार्टी बिना अपने लीडर के चुनाव लड़ रही है

Delhi Excise Policy Case: बुधवार को आप सांसद संदीप पाठक ने आबकारी नीति मामले को लेकर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर कड़े आरोप लगाए हैं. पाठक का दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा खोजे गए धन का केवल एक ही सुराग मिला है और वह है भाजपा को 60 करोड़ रुपये मिलना. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि “प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार” के कारण भाजपा की सीटों की संख्या में काफी गिरावट आई है और भविष्यवाणी में और गिरावट आएगी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है और 6000 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बांड में पैसा लेने वाली भाजपा हमें सिखाएगी?

Delhi Excise Policy Case: भाजपा को 60 करोड़ रुपये मिले

संदीप पाठक ने अपने आरोप में कहा कि “इस पुरे तथाकथित शराब घोटाला में पैसे का एक ही ट्रेल मिला है कि वो यह की भाजपा को 60 करोड़ रुपये मिले हैं और जिस मगुंडा रेड्डी से इन्होंने बयान दिलवा के ये सारा प्रपंच रचा है वो भाजपा में शामिल है.”उन्होंने आगे कहा कि “मोदी सरकार ने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है. आज आम आदमी पार्टी बिना अपने लीडर के चुनाव लड़ रही है”.उन्होंने कहा कि “6000 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बांड में पैसा लेकर भाजपा हमें सिखाएगी? प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए कहा कि आपकी पार्टी 400 से 240 पर आ गयी है, मोदी जी अभी भी समय है सुधर जाइये.अपने अहंकार को छोड़ दीजिये नहीं तो आपकी पार्टी का पतन तय है”.

#WATCH | Delhi: AAP MP Sandeep Pathak says, "In the so-called Excise Policy Case, there is only one trail of money discovered by the ED, and that is the BJP receiving Rs 60 crores… Because of the ego of PM Modi, his party has fallen from 400 to 240 seats, and soon it will come… pic.twitter.com/73YdLejhDU

— ANI (@ANI) July 3, 2024

केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

गौरतलब है कि, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च, गुरुवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्डरिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.
हाल ही मेंं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि एजेंसी की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित थी. केजरीवाल ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी में औचित्य या तर्क का अभाव था, खासकर यह देखते हुए कि जांच दो साल से चल रही है.

29 जून को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सीबीआई ने केजरीवाल के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि “जांच और न्याय के हित में” उनकी हिरासत आवश्यक है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही शराब नीति मामले में जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई किये जाने की संभावना है.