Delhi Air Pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे कदम को बताया टोटल फेल

Delhi Air Pollution: दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार सुबह कुछ सुधार दर्ज किया गया लेकिन पूरे क्षेत्र में धुंध की चादर छाई रही. एक्यूआई 328 दर्ज किया गया जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. इधर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को खरी-खरी सुनाया.

Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने में अधिकारियों द्वारा अब तक उठाए गए कदम पूरी तरह से फेल रहे हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि प्रदूषण में किसी भी सार्थक कमी के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होगी.

स्कूलों को बंद करने या हाइब्रिड मॉडल के फैसले में हस्तक्षेप करने से कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्कूलों को बंद करने या स्कूलों के हाइब्रिड मॉडल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ये स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा लिए गए केवल अस्थायी नीतिगत निर्णय थे. अल्पकालिक उपाय केवल बच्चों और बुजुर्गों को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं. ये पूरी तरह से अंतरिम नीतिगत निर्णय हैं. ज्यादा से ज्यादा, इन्हें छुट्टियों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्कूल वैसे भी सर्दियों के दौरान 10 से 15 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं.

Supreme Court has orally observed that the measures taken by authorities so far have been a “total failure” in effectively curbing the rising levels of air pollution in the Delhi–NCR region.

A Bench led by Chief Justice of India Surya Kant remarked that any meaningful reduction…

— ANI (@ANI) December 17, 2025

कोर्ट ने किसानों को प्रोत्साहन राशि देने पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम और एनसीआर के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन और किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रोत्साहन राशि देने जैसे मुद्दों पर विचार करने को कहा.

कोर्ट ने निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों का सत्यापन करने और उनके खातों में धनराशि अंतरित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे निर्माण श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे.

ढाई लाख निर्माण श्रमिकों में से 7,000 का सत्यापन पूरा : दिल्ली की सरकार

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ढाई लाख निर्माण श्रमिकों में से 7000 का सत्यापन पूरा हो चुका है और उनके खातों में धनराशि अंतरित कर दी जाएगी. इसपर कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्माण श्रमिकों के खातों में अंतरित की गई धनराशि गायब हो जाए, किसी अन्य खाते में पहुंच जाए.

कोर्ट ने नौ टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से बंद करने का दिया सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर यातायात सुगम बनाने के लिए नौ टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने को कहा.