Delhi Night Curfew: दिल्ली में खत्म होगा वीकेंड और नाइट कर्फ्यू! 27 जनवरी को डीडीएमए ने बुलाई बैठक
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगाई गई पाबंदियां अब भी जारी है. हालांकि, बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दर्ज हो रही गिरावट के मद्देनजर अब इन पाबंदियों को खत्म करने की चर्चा जोर पकड़ रही है.
Delhi Weekend Night Curfew कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगाई गई पाबंदियां अब भी जारी है. हालांकि, बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दर्ज हो रही गिरावट के मद्देनजर अब इन पाबंदियों को खत्म करने की चर्चा जोर पकड़ रही है. इन सबके बीच, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा गुरुवार को वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और राष्ट्रीय राजधानी के बाजारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए जाने को लेकर फैसला लिए जाने की बात सामने आ रही है.
मिल रही जानकारी के मुताबिक, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानि डीडीएमए ने 27 जनवरी को दोपहर साढे बारह बजे एक बैठक बुलाई है. इस बैठक में एक्सपर्ट, सीएम अरविंद केजरीवाल और वरीय अधिकारियों सहित अन्य लोगों के साथ मौजूदा कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा. फिलहाल दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू के तहत हर शुक्रवार को रात 10 बजे से कर्फ्यू लागू होता है और यह सोमवार को सुबह 5 बजे तक जारी रहता है.
डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे. बता दें कि अनिल बैजल डीडीएमए के अध्यक्ष हैं. इससे पहले, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लगी पाबंदियों को खत्म करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल से सिफारिश की थी. हालांकि, इसे ठुकरा दिया गया था. उपराज्यपाल ने कहा था कि जब तक स्थिति में और सुधार नहीं आता है, तब तक ये पाबंदियां जारी रहनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने निजी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ की मौजूदगी को मंजूरी दे दी थी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के नए मामलों में कमी देखी जा रही है. ऐसे में बाजारों में ऑड ईवन का सिस्टम खत्म किया जाना चाहिए. साथ ही वीकेंड कर्फ्यू को भी हटा दिया जाना चाहिए. प्रस्ताव में निजी दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की भी अनुमति देने की बात कही गई थी. इनमें से एलजी ने दो प्रस्तावों को खारिज कर दिया, लेकिन निजी दफ्तरों में 50 फीसदी मौजदूगी की बात को मान लिया है.
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