Coronavirus Outbreak: 21 दिन लॉकडाउन के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, अफवाहों के बाद सरकार ने दी सफाई

Author : AvinishKumar Mishra Published by : Prabhat Khabar Updated At : 30 Mar 2020 11:33 AM

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Coronavirus outbreak in india: देशभर में लागू 21 दिनों की लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने की अफवाहों पर केंद्र सरकार (Modi Sarkar) ने विराम लगा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

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नयी दिल्ली : देशभर में लागू 21 दिनों की लॉकडाउन बढ़ाने की अफवाहों पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में खबर देखकर हैरानी होती है. सरकार के पास 21 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाने कि कोई प्रस्ताव नहीं है. आपको बता दें कि ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स आयी थी, जिसमें दावा किया गया था कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है.

पीएम मोदी ने की थी घोषणा– प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते मंगलवार को रात 8 बजे देश को संबोधित किया था. संबोधन के दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए देश में आज रात 12 बजे से 21 दिन के लॉकडाउन का एलान किया. उन्होंने कहा कि देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. पीएम ने कहा था कि हमारे पास देश में लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है.

जनता कर्फ्यू– इससे पहले, लॉकडाउन के ट्रायल के लिए पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी. जनता कर्फ्यू में लोगों के सहयोग से पूरे दिन देश के सभी शहरों को बंद रखा गया था.

कैसे चली थी अफवाह– देश में लॉकडाउन बढ़ाने की अफवाह डबल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के बाद बढ़ी थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोनावायरस से भारत में जून तक 13 लाख लोग संक्रमित हो जायेंगे. इस रिपोर्ट के आने के बाद कयास लगाये जाने लगा की भारत सरकार जून तक लॉकडाउन लगा सकती है.

रिपोर्ट में कहा गया गया था कि भारत में अगले कुछ हफ्ते काफी संकट भरा है, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो जल्द ही देश की हेल्थ सिस्टम चरमरा जायेगी.

पूरा देश ठप- लॉकडाउन के फैसले के बाद पूरा देश ठप है. लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. फैक्ट्रियां से लेकर सभी चीजें बंद है. लॉकडाउन के कारण राजस्व नुकसान हो रहा है, जिससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में कमी होने की आशंका है. सरकार की कोशिश है कि चीन की तरह जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा किया जाये.

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