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Budget 2021: विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ हासिल करने का लक्ष्य, जानिये किन कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही है सरकार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है. इसी के साथ सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश नीति का भी ऐलान कर दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk
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विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ कमाई का लक्ष्य
विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ कमाई का लक्ष्य
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Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है. इसी के साथ सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश नीति का भी ऐलान कर दिया है. यानी अगले वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार कमाई करना चाह रही है और इसके लिए सराकर ने विनिवेश की नीति एक अपना रही है. नये वित्त वर्ष में सरकार ने पौने दो लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने की कोशिश कर रही है.

अपने बजट भाषण में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सरकार 2021-22 में इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का आईपीओ यानी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही है. साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 2022 में विनिवेश प्रक्रिया तेज कर रही है. सरकार ने विनिवेश से करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार 2022 तक बीपीसीएल, एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इस्पात निगम जैसे तमाम सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर लेगी.

एलआईसी का आएगा आईपीओ: अपने बजट बाषण में वित्त मंत्री ने जल्द ही एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही है. इससे पहले सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने से पहले इसके बीमा मूल्यांकन कर रही है. इसके अलावा दूसरी सरकारी कंपनियों में भी सरकार अपने शेयर बेच सकती है.

बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेच रही है सरकार: विनिवेश के लिए केन्द्र का मोदी सरकार, सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल की भी हिस्सेदारी बेच रही है. बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. इश कंपनी में सरकार अपनी करीब 53 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है. गौरतलब है कि बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है.

एयर इंडिया कंपनी: विनियोग से ज्यादा कमाई करने और सरकारी घाया को कम करने के लिए सराकर कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को भी बेचने की तैयारी कर रही है. गौरतलब है कि इस समय एअर इंडिया पर करीब 60 हजार से ज्यादा का कर्ज है. सरकार अपने इस अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने को भी तैयार है.

गौरतलब है कि पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य तय किया था लेकिन कोरोना की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए कमाई नहीं कर पाई.

क्या होता है विनिवेश: सरकार इन कंपनियों पर विनिवेश कर रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि विनिवेश क्या है. दरअसल, सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार जब अपने किसी उपक्रम की हिस्सेदारी बेचती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है. सरकार के लिए विनिवेश पैसे जुटाने का सबसे आसान और महत्वपूर्ण रास्ता है. मोदी सरकार ने भी बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का ऐलान कर दिया है.

Posted by: Pritish Sahay

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