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सीमा विवाद: असम सरकार ने जारी की एडवाइजरी, बोली- मिजोरम की यात्रा करने से परहेज करें

Updated at : 29 Jul 2021 10:05 PM (IST)
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सीमा विवाद: असम सरकार ने जारी की एडवाइजरी, बोली- मिजोरम की यात्रा करने से परहेज करें

Assam Mizoram Border Dispute असम का मेघालय से सीमा विवाद गहरा गया. इसी के मद्देनजर असम सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी किया है. सरकार की ओर से जारी किए गए इस एडवाइजरी में असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है.

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Assam Mizoram Border Dispute असम का मेघालय से सीमा विवाद गहरा गया. इसी के मद्देनजर असम सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी किया है. सरकार की ओर से जारी किए गए इस एडवाइजरी में असम के लोगों को मिजोरम की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है. कहा गया है कि असम के लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को स्वीकार नहीं जा सकता है.

बता दे कि लैलापुर-वैरेंगटे इलाके में असम और मिजोरम के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है. सोमवार को असम के कछार जिले से सटी सीमा पर दो गुटों में झड़प हुई थी. झड़प के दौरान यहां दोनों राज्यों की पुलिस और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए. आरोप है कि संघर्ष के दौरान मिजोरम पुलिस ने असम के पुलिस अधिकारियों की एक टीम पर फायरिंग की. जिसमें असम पुलिस के छह कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई. साथ ही एक एसपी सहित 50 से अधिक अन्य लोग जख्मी हो गए. तनाव के बाद यहां सीआरपीएफ की दो कंपनियों को तैनात किया गया था.

बता दे कि लैलापुर-वैरेंगटे इलाके में असम और मिजोरम के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है. सोमवार को असम के कछार जिले से सटी सीमा पर दो गुटों में झड़प हुई थी. झड़प के दौरान यहां दोनों राज्यों की पुलिस और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए. आरोप है कि संघर्ष के दौरान मिजोरम पुलिस ने असम के पुलिस अधिकारियों की एक टीम पर फायरिंग की. जिसमें असम पुलिस के छह कर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई. साथ ही एक एसपी सहित 50 से अधिक अन्य लोग जख्मी हो गए. तनाव के बाद यहां सीआरपीएफ की दो कंपनियों को तैनात किया गया था.

अधिकारियों के मुताबिक, गृह सचिव ने असम और मिजोरम के प्रतिनिधिमंडलों को यह भी बताया कि दोनों सरकारों को सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए पारस्परिक रूप से चर्चा जारी रखनी चाहिए. असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को बुलाया था.

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