Assam News : विधानसभा और संसदीय सीटों के लिए परिसीमन अभ्यास शुरू करने की चुनाव आयोग (ईसी) की समय सीमा से एक दिन पहले असम मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया है. असम सरकार ने शनिवार को राज्य के चार जिलों को चार अन्य जिलों में विलय करने का निर्णय किया. यही नहीं कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को बदलने का काम किया. यहां चर्चा कर दें कि प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण पर चुनाव आयोग की रोक लागू होने से एक दिन पहले यह फैसला लिया गया. चुनाव आयोग असम में परिसीमन की कवायद शुरू करने वाला है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दिल्ली में हुई जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि असम, समाज और प्रशासनिक आवश्यकताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है जो भारी मन से लिया गया निर्णय है. यह अस्थायी है. हालांकि, उन्होंने निर्णय के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि बिश्वनाथ जिले को सोनितपुर में, होजई जिले को नगांव में, बाजाली जिले को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा जिले में विलय किया जाएगा. यहां चर्चा कर दें कि असम सरकार ने हाल के दिनों में ही इन जिलों को बनाया था.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Also Read: असम में विधानसभा, संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन शुरू, 2001 जनगणना आंकड़ों का किया जाएगा उपयोग
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह इन जिलों के लोगों से क्षमा मांगना चाहते हैं. यही नहीं उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि लोग इन फैसलों के महत्व को समझेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्रियों की एक टीम इन जिलों का दौरा करेगी और प्रमुख संगठनों व नागरिकों के साथ बातचीत करेगी. ऐसा करने का उद्देश्य लोगों को फैसलों के कारण के बारे में बताना है. सीएम सरमा ने कहा कि फैसले का कारणों का खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता है. हालांकि उन्होंने कहा कि विलय किये गये चारों जिलों की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था अपने कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जारी रहेगी.
