Rail Fare: अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में छूट की मांग की, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली किराया रियायतें फिर से बहाल करने की मांग की है. इसको लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी को चिट्ठी लिखी है.

बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति विकास नहीं कर सकता : केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा, बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति या समाज विकास नहीं कर सकता. केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का बजट 45 लाख करोड़ रुपये का है और अगर वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें दी जाती हैं तो इस पर 1600 करोड़ रुपये का व्यय होगा. उन्होंने इस राशि को सागर में एक बूंद करार देते हुए कहा कि यह राशि खर्च बचा लेने से सरकार अमीर नहीं बन जाएगी.

केजरीवाल ने बुजुर्गों के रेल किराये में छूट समाप्त करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50 प्रतिशत तक की छूट मिल रही थी और इसे समाप्त किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा, कृपया रेलवे में बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायतें बंद नहीं करें. करोड़ों बुजुर्गों को इसका लाभ मिल रहा था.

दिल्ली सरकार बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर खर्च करती है 50 करोड़ रुपये

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सालाना बजट में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर 50 करोड़ रुपये खर्च करती है. उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, रेल किराये में छूट बंद करने से वरिष्ठ नागरिकों को यह संदेश मिल रहा है कि सरकार को उनकी परवाह नहीं है, जो देश की संस्कृति के खिलाफ है.

बात पैसे की नहीं, नीयत की है : केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, बात पैसे की नहीं है. बात नीयत की है. दिल्ली सरकार अपने बजट में से बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पर अगर 50 करोड़ खर्च कर देती है तो दिल्ली सरकार कोई गरीब नहीं हो जाती. केंद्र सरकार ने 2020 में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करने की खातिर वरिष्ठ नागरिकों को मिल रही रियायतों को बंद कर दिया था.

20 मार्च, 2020 के बाद वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में मिल रही छूट बंद कर दी गयी

भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन किरायों में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 40 प्रतिशत एवं 58 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. ये रियायतें 20 मार्च, 2020 को वापस ले ली गई थीं. रेलवे ने हालांकि कहा है कि रियायतों को फिर से शुरू करने की उसकी तत्काल कोई योजना नहीं है.