Agriculture: केंद्र सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज भी खरीदेगी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि किसानों की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी. हमारी सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज भी खरीदेगी. यह मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी वादा पूरा करने की गारंटी है.

Agriculture: एक ओर किसान जहां अपनी उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस(एमएसपी) के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संसद का घेराव करना चाह रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार किसानों की लागत के 50 फीसदी से ज्यादा एमएसपी तय करने के साथ ही किसानों से उपज भी खरीदेगी. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्यसभा में फसलों पर एमएसपी, किसानों की कर्जमाफी समेत कई विषयों पर सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किसानों को एमएसपी देने से इंकार कर दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है. 

किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदी जायेगी

उन्होंने सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी. हमारी सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज भी खरीदेगी. यह मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी वादा पूरा करने की गारंटी है. वहीं जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि वो एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि  2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही ये फैसला किया कि लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी. जब कांग्रेस सरकार थी, तब कभी भी 50 फीसदी से ज्यादा लागत पर इन्होंने किसानों को लाभ नहीं दिया, लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि कम से कम 50 फीसदी से ज्यादा लाभ देकर किसानों की फसलें खरीदेंगे. 

किसान कल्याण के लिए सरकार की छह प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि, हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे, हम कृषि का विविधीकरण करेंगे और प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार-बार किसान कर्ज माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा.