राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद तेलांगना सरकार ने भी किया CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास

तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया.

विधानसभा ने प्रस्ताव में केंद्र से भारत में लोगों के एक हिस्से में आशंका के मद्देनजर संशोधित नागरिकता कानून से किसी भी धर्म या अन्य देश का उल्लेख हटाते हुए उसमें संशोधन करने की अपील की है.

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि सदस्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के प्रस्तावित क्रियान्यवन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ‘‘इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं.’ प्रस्ताव में तेलंगाना सरकार से राज्य के लोगों को एनपीआर और एनआरसी जैसे कार्यक्रमों से सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की गयी है.

बता दें कि दिसंबर माह में जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून अस्तित्व में आया बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सीएए को लेकर टकराव की स्थिति मिल रही है. राज्यों के इस तरह कड़ी रुख से केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि केंद्रीय कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे रोका नहीं जा सकता है.

गौरतलब है कि राजस्थान मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब CAA के खिलाफ पहले ही पारित कर चुके हैं और एनपीआर 2010 की तरह की लागू करने की बात कही गई.