राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन्हें इस बात का भरोसा है कि राहुल के खिलाफ की गई कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर की गई होगी. जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पास अभी भी उच्च अदालतों में अपील करने का विकल्प मौजूद है.
एक सवाल के जवाब में जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने भारतीय विपक्षी राजनेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया के फैसले के साथ-साथ उनके संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है. हमारी जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं. अपील से पता चलेगा कि फैसला कायम है और निलंबन का आधार है. हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू किया जाएगा.
दिग्गविजय सिंह ने जताया शुक्रिया: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में जर्मनी ने संज्ञान लिया है इसपर कांग्रेस नेता दिग्गविजय सिंह ने शुक्रिया जताया है. अपने ट्विटर हैंडल पर सिंह ने कहा है कि सिंह ने कहा है कि, जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का शुक्रिया... आपने ये बात संज्ञान में ली कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करके किस तरह भारत में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.
केंद्रीय कानून मंत्री ने किया कटाक्ष: इधर, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट की निंदा करते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप देने के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद. याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती. भारत अब विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.
अमित शाह ने कही ये बात: वहीं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बात केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है और जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता खो दी है. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में जाने के बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस हो-हल्ला कर कर रहे हैं. अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पीएम मोदी पर दोष मढ़ने की कोशिश करने के बजाय ऊपरी अदालत का रुख करना चाहिए.
राहुल गांधी माफी मांग सकते थे- जयशंकर: इस मामले में विदेश मंत्री मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि किसी विदेशी राजनयिक ने लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने का मुद्दा नहीं उठाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को उसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसका उन्होंने खुद समर्थन किया था. जयशंकर ने कहा कि लोकसभा सदस्य के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने चार साल पहले एक समुदाय के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर अफसोस जताने से इंकार कर दिया. अगर राहुल अपने बयान के लिए माफी मांग लेते तो मामले खत्म हो सकता था.
भाषा इनपुट के साथ
