भाजपा कार्यकर्ता की आरटीआई में खुलासा, रावत सरकार ने बाढ़ राहत कोष से कोहली को दिये 47 लाख रुपये

नयी दिल्ली : अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आये भी नहीं हैं कि उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार पर एक बार फिर विवाद के बादल मंडराते नजर आने लगे हैं. इस बार मामला टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को बाढ़ राहत कोष से 47 लाख रुपये देने का है. इस बात का खुलासा भाजपा के एक कार्यकर्ता की ओर से सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मांगी गयी जानकारी से हुआ है.

आरटीआई में दी गयी जानकारी में इस बात का खुलासा किया गया है कि हरीश रावत सरकार ने क्रिकेटर विराट कोहली को जून, 2015 में 60 सेकेंड के एक वीडियो के लिए 47.19 लाख रुपये दिये थे. क्रिकेटर कोहली को यह राशि 2013 में आयी भयानक केदारनाथ बाढ़ के राहत कोष दी गयी थी. कोहली को उस समय उत्तराखंड का ब्रांड अंबेसडर बनाया गया था.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कोहली के एजेंट का कहना है कि किसी तरह के पैसे का लेनदेन नहीं हुआ है. वहीं, मुख्यमंत्री हरीश रावत के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार का कहना है कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. अगर उसे बढ़ावा देने के लिए किसी मशहूर चेहरे का प्रयोग किया गया है, तो इसमें क्या बुराई है? सबकुछ कानून के दायरे में किया गया. सारे आरोप बेबुनियाद हैं.

कुमार ने कहा कि भाजपा राज्य में चुनाव हार रही है, इसलिए अपनी हताशा इस तरह के आरोप लगाकर निकाल रही है. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कोहली के प्रतिनिधि का कहना है कि प्रदेश सरकार की तरफ कोई रकम नहीं मिली है. इस संबंध में संबंधित विभाग से चेक के विवरण की जानकारी ली जायेगी.

आरटीआई और भाजपा के कार्यकर्ता अजेंद्र अजय का कहना है कि आरटीआई में साफ कहा गया है कि कोहली को भुगतान रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकरण की ओर से किया गया है, जबकि इसकी स्वीकृति उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड की तरफ से ई-मेल के द्वारा दी गयी है.