स्टार्टअप इंडिया : अरुण जेटली ने कहा, बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में इजाफा करेगी सरकार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Jan 2016 10:47 AM

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नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज ‘स्टार्टअप इंडिया’ की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम औपचारिक रूप से मूवमेंट की शुरुआत करेंगे. इस मौके पर उन्होंने कहा किसरकार, आरबीआई अगले कुछ महीने में बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में इजाफा करेगी. उन्होंने कहा कि […]

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नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज ‘स्टार्टअप इंडिया’ की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम औपचारिक रूप से मूवमेंट की शुरुआत करेंगे. इस मौके पर उन्होंने कहा किसरकार, आरबीआई अगले कुछ महीने में बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में इजाफा करेगी. उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री के अपने विचार हैं और इसके लिए सरकार हर सुविधा उपलब्ध करायेगी.

उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप अनुकूल कराधान संबंधी पहलों की घोषणा आगामी बजट में की जायेगी. उन्होंने बताया किस्टार्टअप के लिए जो प्रणाली तैयार की जा रही है वह लाइसेंस राज से बिल्कुल अलग होगी.जेटली ने यहां स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने उद्यमी अनुकूल कराधान प्रणाली पर काम किया है. कुछ ऐसी पहलें हैं जो अधिसूचना जारी कर शुरू जा सकती हैं. कुछ और पहलें हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जायेगा.

अन्य के लिए विधायी प्रावधानों की जरूरत है जो सिर्फ वित्त विधेयक के अंग के तौर पर भी आ सकता जबकि बजट पेश किया जाएगा ताकि स्टार्टटप इकाइयों के लिए अनुकूल कराधान प्रणाली तैयार की जा सके.’ उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकाइयों के प्रोत्साहन की जरूरत को पहचानते हुए पिछले साल बजट में एक कोष का सुझाव दिया गया था.

जेटली ने स्टार्टअप इकाइयों को आश्वस्त किया कि बैंकिंग प्रणाली और सरकार दोनों ही उनके लिए संसाधन उपलब्ध करायेंगे.

स्टार्टअप के अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना पेश करेगी जिसके तहत बैंकों की शाखाएं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ऋण देंगी.

उन्होंने कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने स्टैंडअप इंडिया योजना की घोषणा की थी. स्टैंडअप इंडिया को अलग से पेश किया जायेगा. यह एक कार्यक्रम जिसके तहत महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए बैंकों के ऋण दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इन खंडों से उद्यमी निकल कर नहीं आ रहे थे.’

उन्होंने कहा, ‘‘हर बैंक की शाखा, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति-जनजाति खंड की एक और महिला वर्ग की एक स्टार्टअप इकाई को अपनायेगी. इसलिए वे दो ऐसे उद्यमियों को अपनायेंगे और उन्हें प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए कोष देंगे.’ उन्होंने कहा कि इस खंड के कारोबारी या विनिर्माण प्रतिष्ठानों के वित्तपोषण से अगले दो साल में 3,00,000 से अधिक नये उद्यमी तैयार होंगे.

When PM Modi was voted to power, if I look back at the changes and the direction we have moved in, some of them are extremely significant-FM

— ANI (@ANI_news) January 16, 2016

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