सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच बातचीत जारी, लेकिन नही खुल पाए रेल -सड़क मार्ग

जयपुर: सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का अब भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है, रेल और सड़क मार्ग अब भी अवरूद्ध है. गौरतलब है कि पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर आठ दिन से रेल और सडक मार्ग अवरुद्ध कर बैठे गुर्जर आन्दोलनकारियों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत शुरु हो गयी है.

हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज मुकदमों में गुर्जर आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार नहीं कर पाने, रेल और सडक मार्ग खाली नहीं करवा पाने पर सरकार को कडी फटकार लगाए जाने के बावजूद दोनों यातायात आज आठवें दिन भी अवरुद्ध रहे.

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला और गुर्जर आन्दोलनकारियों से बातचीत कर रही मंत्रिमंडल की तीन सदस्यीय उप समिति के सदस्य संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते इस दौर की वार्ता में समाधान निकल आने के संकेत दिये हैं. बैंसला ने वार्ता के लिए सचिवालय जाते समय संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हम कामयाबी की ओर बढ रहे हैं. वहीं राठौड और डॉ. चतुर्वेदी ने पांचवे दौर की बातचीत में समस्या का हल निकलने का दावा किया है.

सरकार के साथ शुरु हुई बातचीत में समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला भी शामिल हैं. बातचीत शुरु होने से पहले सरकार की ओर से समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए बातचीत में पेश किये मसौदे को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति के तीनों सदस्यों संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. अरुण चतुर्वेदी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग-अलग समय कर्नल बैंसला से एक रेस्ट हाउस में भेंट की.

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अदालत में पेश हुए राज्य के मुख्य सचिव सी. एस. राजन और पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट को कडी फटकार लगाते हुए कहा, रेल और सडक यातायात सुचारु किए जाने तक उन्हें अदालत में पेश होना होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. मामले की आगे की सुनवायी कल होगी.

राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला को कल देर रात पत्र लिखकर पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में पांच प्रतिशत आरक्षण देने से यह कहते हुए इनकार कर चुकी है कि सरकार विशेष पिछडा वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के अपने संकल्प के लिये प्रतिबद्ध है. लेकिन 21 प्रतिशत के अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण में से चार प्रतिशत आरक्षण विशेष वर्ग को देना सामाजिक समरसता के प्रतिकूल होगा.

इस बीच गुर्जर आन्दोलन से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का जमावडा शुरु हो गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा सरकार ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाकर प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा रहा है.