नयी दिल्लीः दिल्ली सरकार अपनी लोकलुभावन योजनाओं को पुरा करने की कोशिश कर रही है. धन की कमी के कारण सरकार ने नगर निकायों को धन देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाये.
देश की राजधानी नगर निकाय के तीन महापौर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सहयोग की मांग की उन्होंने कहा नगर निकाय धन की कमी के कारण विकास का काम नहीं कर पा रहा है. इस पर केजरीवाल ने उन्हें धन की जगह सलाह दी कि वह अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार के पास जाएं.
नगर निगम के महापौर योगेन्द्र चंडोलिया ने अपने निगम के हालात बयां करते हुए बताया , ‘‘उत्तर निगम पर 1400 करोड़ रूपये का ऋण है, इसलिए हम दिल्ली सरकार से वर्ष 2014-15 के लिए 302 करोड़ रूपये का अपना हिस्सा मांग रहे हैं. उन्होंने इससे इंकार किया और दावा किया कि उन्होंने धन को हमारे ऋण में समायोजित कर दिया है.’’ महापौरों ने दावा किया कि धन सृजन का प्रयास किया जा रहा है लेकिन नगर निकायों को चलाने के लिए उन्हें वित्तीय सहयोग की जरूरत है.
हालांकि एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री इनकी सहायता करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली सरकार भी इसी तरह के संकट से गुजर रही है. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चलाने के लिए वर्तमान में 5 हजार करोड़ रुपये की सख्त जरूरत है. पिछली सरकार खजाना खाली कर गई है. तीनों महापौर ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से सोमवार को मिलने का समय मांगा है.
