सरकार ने कालाधन वाले तीन लोगों का नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में काला धन वाले तीन लोगों के नाम सौंप दिये. एक अंगरेजी न्यूज चैनल के खुलासे के अनुसार, आज सरकार के द्वारा दायर किये गये हलफनामे में तीन कारोबारियों के नाम शामिल हैं. ये नाम हैं – डाबर समूह के निदेशक प्रदीप बर्मन, गोवा के खनन व्यवसायी […]

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में काला धन वाले तीन लोगों के नाम सौंप दिये. एक अंगरेजी न्यूज चैनल के खुलासे के अनुसार, आज सरकार के द्वारा दायर किये गये हलफनामे में तीन कारोबारियों के नाम शामिल हैं. ये नाम हैं – डाबर समूह के निदेशक प्रदीप बर्मन, गोवा के खनन व्यवसायी राधा टिमलु व राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज लोढ़िया. सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के अनुसार, सरकार ने इन तीन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिये हैं. इन्हें इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भी भेजे जाने की खबर है. हालांकि इनकम टैक्स विभाग को अबतक इनकी ओर से जवाब नहीं मिला है.

हालांकि मीडिया को अबतक हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है. लेकिन अटार्नी जनरल मुकुल रहतोगी के कार्यालय के सूत्रों के हवाले से मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, जो नाम मीडिया में चल रहे हैं, वहीं नाम सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में सौंपे गये हैं.

इससे पहले यूपीए – 2 सरकार के दौरान भी इसी साल अप्रैल में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 18 कालाधन वालों के नाम सौंपे थे. सूत्रों का कहना है कि सरकार कालाधन वालों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा कर ही सुप्रीम कोर्ट में उनका नाम सौंपना चाहती है. ताकि सबूतों के अभाव में उसकी किरकिरी नहीं हो. सरकार इसलिए क्रमिक रूप से ही कालाधन वालों का नाम सर्वोच्च न्यायालय को सौंप रही है. मीडिया में पूर्व में आयी खबरों के अनुसार 800 से अधिक भारतीयों का कालाधन विदेशों में होने का आरंभिक प्रमाण हैं. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने हाल में कुछ चैनलों को दिये इंटरव्यू में कहा था कि सरकार 136 लोगों का नाम कालाधन मामले में सार्वजनिक कर सकती है.

उल्लेखनीय है कि कालाधन भारत की आर्थिक जगत के साथ राजनीति के लिए भी कम से कम पिछले दस सालों से एक बड़ा मुद्दा बन गया है. पिछले दो लोकसभा चुनाव जिन प्रमुख मुद्दों पर लड़े गये उसमें कालाधन का मुद्दा भी शामिल है. सरकार के पास जैसे-जैसे सबूत आते जायेंगे, वे और नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपती जायेगी. भाजपा ने इस मुद्दे पर राजनीतिक बढ़त लेने के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया है.