किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बजट में हुई ये बड़ी घोषणाएं, इस साल मिलेगा 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण

नयी दिल्ली : वर्ष 2020 के आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की सहायता के लिए 16 एक्शन प्वाइंट का एलान किया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. किसानों की समृद्धि के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है. सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसे कृषि एवं संबद्ध क्रिया-कलापों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य तय किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जायेगा.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बेहतर मार्केटिंग और निर्यात के लिए राज्य ‘एक उत्पाद, एक जिला’ पर फोकस करेंगे, ताकि उद्यान-कृषि (हॉर्टिकल्चर) को जिला स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके. इतना ही नहीं, उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर ‘कृषि उड़ान’ सेवा की शुरुआत करने का भी बजट 2020 में प्रस्ताव किया. वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्वी और जनजातीय क्षेत्रों को इससे लाभ होगा.

किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum) के तहत उन्हें सोलर पंप लगाने में सहायता दी जायेगी. योजना के तहत किसान अपनी बेकार पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन की इकाई स्थापित कर पायेंगे और इससे कम से कम 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे. इसके अलावा, पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय प्रस्तावित किये गये हैं.

जल्द खराब होने वाले उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान ट्रेन

सरकार ने फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल का प्रस्ताव किया है. इसके तहत इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी. विशेष किसान रेलगाड़ियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाने का प्रस्ताव है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए किसानों के लाभ के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया. उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले सामान के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला के निर्माण को रेलवे पीपीपी मॉडल में किसान रेल बनायेगी. इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी.

उन्होंने कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिये जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है. जल्द खराब होने वाले फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए इस तरह की तापमान नियंत्रित वैन की जरूरत है.