मोदी कैबिनेट ने NPR अपडेट करने को दी मंजूरी, नहीं देना होगा कोई प्रूफ

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के लिये 8500 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दे दी.

एनपीआर की कवायद अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगी. एनपीआर देश के स्वभाविक निवासियों की सूची है. इस संबंध में आंकड़ों को अपडेट करने का काम 2015 में घर-घर सर्वे के माध्यम से हुआ था.अपडेट किये गए आंकड़ों के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो गया है. अब यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम जनगणना 2021 के साथ असम को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया 16वीं जनगणना के लिए तैयारी कर ली गयी है. इसबार ऐप के जरिये जनगणना का काम कराया जाएगा. जो 6 महने तक चलेगा. मालूम हो आजादी एक अब तक 8वीं बार जनगणना हुआ है.उन्‍होंने बताया NPR (National Population Register) 2010 में शुरू हुआ. जावडेकर ने बताया इसके लिए कोई कागज, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. एनपीआर में बायोमेट्रिक भी देने की जरूरत नहीं है. उन्‍होंने अभी अंग्रेजों के जमाने की जनगणना है. एनपीआर स्‍कीम का लाभ लोगों को मिलेगा.

* अटल भूजल योजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल भूजल योजना को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर दी. उन्‍होंने बताया इस योजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पॉयलट प्रोजेक्‍ट के तहत गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा. उन्‍होंने बताया यह दुनिया का सबसे बड़ा टनल होगा.