कैबिनेट का फैसला : दिल्ली की अनधिकृत काॅलोनियां होंगी नियमित, 40 लाख लोगों को होगा फायदा

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अनधिकृत काॅलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी एक प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

कैबिनेट की बैठक के बाद जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में दिल्ली की अनधिकृत काॅलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा. इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जायेगा. शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह एक दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है जिसमें स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है, चाहे जमीन निजी हो या सरकारी.

गाैरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इन कॉलोनियों में रह रहे लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गीवासी जहां भी रहते हैं वह चाहे निजी हो या सरकारी उसका मालिकाना हक उन्हें देने का फैसला किया गया है. 1947 में दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख थी, बंटवारे के बाद यहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आयेझ. आज दिल्ली एनसीआर की जनसंख्या 2 करोड़ है. 2008 में इसके लिए आखिरी बार प्रयास किया गया था. पुरी ने कहा कि मालिकाना हक मिलने के बाद इन कॉलोनियों को विकास होगा. उन्होंने कहा कि इसके बाद सड़कें बनेंगी, सीवर बनेगा, पार्क बनेगा. उन्होंने कहा कि बेहद मामूली रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होगी.