सरकारी कर्मियों को दीवाली का तोहफा : DA में 5 फीसदी बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, आशा कर्मियों का मानदेय भी दोगुना

नयी दिल्लीः केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मियों को दीवाली से पहले तोहफा दिया है. उनके मंहगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में में कई क्षेत्रों के लिए अच्छे फैसले लिए गए हैं. कहा कि सरकारी कर्मियों को दीवाली का तोहफा दिया जाएगा. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में पांच फीसदी की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है.

बता दें कि पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि बढ़े हुए भत्‍ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी. बीते एक साल में यह दूसरी बार है जब महंगाई भत्ता में इजाफा हुआ है. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया था.

Union Minister Prakash Javadekar: Under leadership of Prime Minister Modi, several decision have been taken and good news for govt employees is that Dearness Allowance has been hiked by 5%. pic.twitter.com/P08ZnEcDIC

— ANI (@ANI) October 9, 2019

50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आधार की सीडिंग की अनिवार्यता की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है.केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह किया गया.

Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has decided to relax till 30th November 2019, the mandatory requirement of #Aadhaar seeding for release of benefits under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi after 1st August, 2019 pic.twitter.com/lQp6bmdvSP

— ANI (@ANI) October 9, 2019

अब लाभार्थी किसानों के पास अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त होगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 5,300 विस्थापित कश्मीरी परिवारों, जो कश्मीर क्षेत्र से बाहर जाकर बस गए थे, तो पुनर्वास के लिए 5.5 लाख प्रति परिवार देने का फैसला किया है.

Union Minister Prakash Javadekar: It has been decided that 5300 displaced families (from PoK), who had settled in regions others than J&K but later came to the state, will also be provided Rs 5.5 Lakh each. This will provide justice to these displaced families. pic.twitter.com/m7NuNYJW13

— ANI (@ANI) October 9, 2019