अत्यधिक बारिश का असर, प्याज 70-80 रुपये प्रति किलो, दो-तीन माह तक राहत के आसार नहीं

चार साल के ऊंचे स्तर पर चढ़ा भाव

स्टॉक की सीमा तय करने पर विचार

नवंबर से बाजार में आयेगी नयी फसल

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में प्याज का खुदरा भाव 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच चुका है. ऐसे में केंद्र सरकार प्याज व्यापारियों के भंडारण की सीमा तय करने पर विचार कर रही है.

सूत्रों का कहना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में मानसून की भारी बारिश से आपूर्ति प्रभावित हुई है. यही कारण है कि इसकी कीमतों में उछाल आया है. प्याज के थोक मंडी में भाव चार साल के ऊंचे स्तर को पार कर गया है. 2015 तक दिल्ली की थोक मंडी में प्याज का भाव 50 रुपये प्रति किलो पहुंचा था.

अत्यधिक बारिश का है असर : प्याज उत्पादक क्षेत्रों विशेषरूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले दो दिन में अत्यधिक बारिश हुई है. व्यापारियों का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भंडारण वाला प्याज बेचा जा रहा है.

पिछले हफ्ते Rs 60 किलो था : मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले सप्ताह प्याज की खुदरा कीमत 57 रुपये किलो रही. पिछले सप्ताह के अंत तक प्याज का खुदरा मूल्य 70 से 80 रुपये किलो पर था. इससे पहले यह 50 से 60 रुपये किलो था.

दो-तीन माह तक राहत के आसार नहीं

सरकार ने उठाये हैं कई कदम, नहीं दिख रहा फायदा

केंद्र सरकार ने प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं. इसके बावजूद प्याज के दाम चढ़ते जा रहे हैं. सूत्र ने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ सप्ताह के दौरान घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश के लिए कई कदम उठाये हैं. लेकिन पिछले दो-तीन दिन में भारी बारिश की वजह से प्याज की खुदरा कीमतों में इजाफा हुआ है.

तय हो सकती है भंडारण की सीमा

आपूर्ति में यह बाधा सीमित समय के लिए है. यदि अगले दो-तीन दिन में स्थिति सामान्य नहीं होती है, तो सरकार व्यापारियों के लिए गंभीरता से भंडारण की सीमा तय करने पर विचार कर रही है.

उधर, असम में कीमतें नियंत्रित करने के निर्देश

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं. राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि राज्य की मासिक प्याज आवश्यकता लगभग 60,000 मिट्रिक टन की पूर्ति की जा सके.