जम्मू कश्मीरः सामान्य हो रहा जनजीवन, कल से खुलेंगे स्कूल, पांच जिलों में इंटरनेट-फोन सेवा बहाल

जम्मूः जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं. मोबाइल इंटरनेट, स्कूल और अन्य पाबंदियों पर अब छूट दी जा रही है. पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू ने शनिवार को बताया कि जम्मू जोन के पांच जिलों- जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई […]
जम्मूः जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं. मोबाइल इंटरनेट, स्कूल और अन्य पाबंदियों पर अब छूट दी जा रही है. पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू ने शनिवार को बताया कि जम्मू जोन के पांच जिलों- जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई है.
Jammu and Kashmir: Visuals from SRINAGAR city. (17.8.19) pic.twitter.com/krnFEG55Yo
— ANI (@ANI) August 18, 2019
पब्लिक से सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के फर्जी संदेशों/वीडियो को साझा/प्रसारित करने से परहेज करने का अनुरोध किया गया है. पुंछ जिले के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव ने आदेश जारी कर कहा है कि 19 अगस्त से सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुल जाएंगे लेकिन हाई स्कूल, इंटर और डिग्री कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे.जितने दिनों तक स्कूल बंद रहे हैं, उनके बदले इस महीने बाद में पूरक कक्षाएं लगाई जाएंगी.
इसके अलावा कुछ अन्य पाबंदियों में भी ढील देने की तैयारी चल रही है. स्थानीय अधिकारी इसके लिए हालात का जायजा ले रहे हैं. स्थानीय प्रशासन घाटी में जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए सभी जरूरी सेवाओं को भी धीरे-धीरे शुरू कर रहा है. इसी के तहत 12 दिनों से बंद 96 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 17 को बहाल कर दिया गया है और 35 थानों से प्रतिबंध हटा लिया गया है.
राज्य के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह के अनुसार, कश्मीर घाटी में 35 पुलिस थानों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि 50,000 से अधिक लैंडलाइन फोन चालू हैं. सरकारी कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदियों में ढील दी गई.
बता दें कि केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाने के बाद पांच अगस्त से ही यहां मोबाइल फोन और लैंडलाइन सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं. इसके अलावा एहतियात के तौर पर घाटी के कई नेताओं को उन्हीं के घर में नजरबंद किया गया है, जिनमें राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्री- डॉ फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं.
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