नयी दिल्ली : विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच करने एवं परामर्श देने वाली अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है. परिषद में छह केन्द्रीय मंत्री एवं सभी मुख्यमंत्री सदस्य होंगे. एक अधिसूचना के अनुसार, जिन केंद्रीय मंत्रियों को पुनर्गठित परिषद में स्थान दिया गया है, उनमें अमित शाह (गृह), निर्मला सीतारमण (वित्त), राजनाथ सिंह (रक्षा), नरेंद्र सिंह तोमर (कृषि), थावर चंद गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) तथा हरदीप सिंह पुरी (आवास एवं शहरी मामले) शामिल हैं.
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परिषद में सभी राज्यों तथा विधायिका एवं बिना विधायिका वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाया गया है. 10 अन्य केंद्रीय मंत्रियों को परिषद में स्थायी आमंत्रित बनाया गया है. इनमें नितिन गडकरी (सड़क परिवहन मंत्री), रामविलास पासवान (उपभोक्ता मामलों के मंत्री), रविशंकर प्रसाद (कानून मंत्री), हरसिमरत कौर बादल (खाद्य प्रसंस्करण मंत्री), सुब्रह्मण्यम जयशंकर (विदेश मंत्री) और रमेश पोखरियाल (मानव संसाधन विकास मंत्री) शामिल हैं.
स्थायी आमंत्रित के रूप में परिषद में अर्जुन मुंडा (आदिवासी मामलों के मंत्री), पीयूष गोयल (रेल मंत्री), धर्मेन्द्र प्रधान (पेट्रोलियम मंत्री) और गजेन्द्र सिंह शेखावत (जल शक्ति मंत्री) भी शामिल हैं. एक अन्य अधिसूचना में सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह होंगे. इसमें निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत एवं गजेंद्र सिंह शेखावत को सदस्य बनाया गया है. इसमें आठ मुख्यमंत्रियों को भी सदस्य बनाया गया है.
