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जम्मू-कश्मीर से संबंधित बिलों पर समर्थन के लिये पीएम मोदी ने विपक्षी दलों का जताया आभार, ये कहा

नयी दिल्लीः राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन व आरक्षण संबंधी बिल पर सोमवार को मुहर लग गयी. पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर पर लाए गए बिलों को पारित कराने में दिए गए समर्थन के लिए दोनों सदनों के सांसदों का धन्यवाद कहा है. साथ ही उन्होंने इस मौके पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह को उनके […]

नयी दिल्लीः राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन व आरक्षण संबंधी बिल पर सोमवार को मुहर लग गयी. पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर पर लाए गए बिलों को पारित कराने में दिए गए समर्थन के लिए दोनों सदनों के सांसदों का धन्यवाद कहा है. साथ ही उन्होंने इस मौके पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह को उनके जबरदस्त भाषण के लिए बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया- संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से जम्मू और कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिल पारित किए. ये बिल एक अच्छी खासी बहस के बाद पारित किए गए, जो पार्टी लाइन से हटकर सांसदों की भागीदारी से समृद्ध हुए. मैं सभी दलों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. इस तरह का द्विदलीय समर्थन खुशी की बात है.

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक के अलावा अशांत राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए एक बिल को पेश किया था. इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर के हर हिस्से के विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि राज्य में ‘आतंकवाद व अलगाववाद’ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. यह भी कहा कि राज्य में विस चुनाव के लिए चुनाव आयोग जब भी तैयार होगा, केंद्र सरकार एक दिन की भी देरी नहीं करेगी.
इस मौके पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर में चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों और अलगाववादियों को साधने की सरकार की रणनीति समेत विभिन्न मसलों पर एक भाषण भी दिया. शाह के जवाब के बाद सदन ने इस संकल्प और विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है. सरकार के लिए अच्छी बात यह रही कि राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने पर भी इस विधेयक के पास होने में समस्या नहीं हुई. नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया.
एक अन्य ट्वीट में, पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक को कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सांसदों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि यह कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों के सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा. इन क्षेत्रों के उज्ज्वल और प्रतिभाशाली युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी, जो राज्य और हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर है. कानून का उद्देश्य राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ देना है.

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