पीएम किसान योजना : अब गांव-गांव में जाकर अन्नदाताओं का होगा नामांकन, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश

नयी दिल्ली : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीएम-किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों के पंजीकरण के काम में तेजी लाने को कहा. कुल 87,000 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत वर्ष के दौरान तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में कुल 6,000 रुपये का समय पर अंतरण किया जायेगा.

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राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में तोमर ने राज्य सरकारों से अगले 100 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक करोड़ किसानों को अपने दायरे में लाने के लिए गांव-स्तरीय अभियान चलाने का निर्देश दिया. पीएम मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी एनडीए सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-केएसएएन) का दायरा बढ़ाया गया है.

दरअसल, आय सहायता योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की गयी थी. इसमें सभी 14.5 करोड़ किसानों को उनके जोत के आकार पर गौर किये बिना सहायता राशि दी जायेगी. योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों (प्रत्येक 2000 रुपये) में 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं.

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सभी पात्र किसान परिवारों और लाभार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आग्रह किया है, ताकि अप्रैल से जुलाई, 2019 की अवधि के लिए पीएम-किसान के तहत लाभ सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सके.

सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत पहली किस्त में 2,000-2,000 रुपये 3.30 करोड़ किसानों को भुगतान किये. दूसरी किस्त में 2.70 करोड़ किसानों को यह राशि दी गयी. इस योजना से सरकारी खजाने पर हर साल 87,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ आयेगा. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए तोमर ने राज्य सरकारों से प्रत्येक गांव में अभियान चलाकर शेष किसानों को इसमें शामिल करने का उनसे आग्रह किया. उन्होंने राज्यों से अगले 100 दिनों के भीतर केसीसी के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने का निर्देश दिया है. फिलहाल, 14.5 करोड़ किसानों के मुकाबले केवल 6.92 करोड़ केसीसी ही सक्रिय हैं.