सैनिटरी पैड्स पर टैक्स छूट नहीं देने वाली कंपनियों को दिल्ली महिला आयोग ने भेजा नोटिस

नयी दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सैनिटरी नैपकिन के कुछ निर्माताओं को उन आरोपों पर नोटिस जारी किया है कि वे उपभोक्ताओं को सैनिटरी पैड्स पर टैक्स की छूट नहीं दे रहे हैं. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने पिछले साल 21 जुलाई को सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर जीरो कर दी थी.

मालीवाल ने कहा कि महिला सुरक्षा का प्रचार करने के लिए एक रैली के दौरान कई महिलाओं ने शिकायत की कि सैनिटरी नैपकिन के निर्माताओं ने कीमतें कम नहीं की है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कंपनियां महिलाओं के लिए दी गयी छूट को हड़प नहीं सकती. जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर जीरो करने के बावजूद सैनिटरी पैड्स की कीमतें कम ना करने को लेकर इन्हें बेच रहीं सभी एमएनसी को नोटिस जारी किये गये हैं.

मालीवाल ने यह भी कहा कि देश में महंगे सैनिटरी नैपकिन के कारण 80 फीसदी से अधिक महिलाओं और लड़कियों को निजी स्वच्छता से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और माहवारी के दौरान अस्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. मालीवाल ने 13 दिवसीय महिला सुरक्षा पदयात्रा के नौवें दिन नोटिस जारी किये. यह ‘पदयात्रा’ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आठ मार्च को कनॉट प्लेस में संपन्न होगी.