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कर्नाटक : आज होगा बहुमत परीक्षण, भाजपा व कांग्रेस-जेडीएस के अपने-अपने दावे, जानिए कैसे बहुमत साबित कर सकती है भाजपा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राज्य विधानसभा में शनिवार की शाम चार बजे बहुमत साबित करने का आदेश दिया है. इस तरह अदालत ने राज्यपाल वजूभाई वाला के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राज्य विधानसभा में शनिवार की शाम चार बजे बहुमत साबित करने का आदेश दिया है. इस तरह अदालत ने राज्यपाल वजूभाई वाला के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने येदियुरप्पा के उस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए सोमवार तक का वक्त मांगा गया था.
कोर्ट ने दो टूक कहा कि शक्ति परीक्षण गुप्त मतदान के जरिये नहीं होगा.हर पल रंग बदल रहे कर्नाटक के सियासी घमसान में शुक्रवार की शाम एक और नया मोड़ आया. जेडीएस-कांग्रेस ने भाजपा विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाने के गवर्नर के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अमूमन सबसे वरिष्ठ सदस्य को यह पद मिलता है. इस प्रकार कांग्रेस के आरवी देशपांडे इस पद के लिए योग्य हैं. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए शनिवार सुबह 10:30 बजे का समय तय किया है. इधर, दोनों ही खेमों ने आंकड़े अपने पक्ष में होने का भरोसा जताया है. सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. बहुमत साबित करने को लेकर 100 प्रतिशत आश्वस्त हैं.
वहीं, कांग्रेस-जेडीएस ने कहा कि ईमानदारी से सबकुछ हुआ, तो भाजपा सरकार की हार तय है. विपक्षी खेमे के सीएम पद के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें गठबंधन के विधायकों पर पूरा भरोसा है. कांग्रेस ने किसी तरह की टूट की बात को खारिज किया है. हालिया विस चुनावों में 104 सीट जीत कर भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है. जेडीएस को 37 और कांग्रेस को 78 सीटें मिली हैं.
इससे पहलेकांग्रेस-जेडीएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एसए बोबड़े व जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि सदन को फैसला लेने दें. सबसे अच्छा तरीका शक्ति परीक्षण होगा. साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शक्ति परीक्षण होने तक विधानसभा के लिए किसी भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाये. राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह शनिवार को विधानसभा परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें.
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को सौंपे गये येदियुरप्पा के पत्रों की संवैधानिक वैधता के सवाल पर बाद में विचार होगा. एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कोर्ट में वह पत्र पेश किये थे, जो उन्होंने सरकार बनाने का दावा करते हुए प्रदेश के राज्यपाल को भेजे थे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस – जेडीएस की संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
पहरे में विधायक , तािक कोई ना टूटे
कांग्रेस-जेडीएस ने अपने विधायकों को हैदराबाद के होटल में रखा है. सभी देर रात बेंगलुरु के लिए रवाना हुए. पहले कोच्चि जानेवाले थे, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ने की मंजूरी नहीं मिली.
भाजपा ने अपने विधायकों को पहले पार्टी ऑफिस बुलाया. बाद में सभी को बेंगलुरु के एक होटल में ले जाया गया, जहां से शनिवार की सुबह वह सीधे विधानसभा जायेंगे.
रिसार्ट मालिक का भी सरकार बनाने का दावा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ठहाके भी लगे. जस्टिस एके सिकरी ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक मजाक का जिक्र किया, जिसमें एक रिसार्ट के मालिक ने भी सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा है कि उसके पास 117 विधायक हैं.
विधायक को हाइजैक करने का आरोप
जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कहना है कि भाजपा ने दो विधायकों को हाईजैक कर लिया है. लेकिन मुझे विश्वास है कि वो हमारे पास वापस आ जायेंगे.
कांग्रेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें एक शख्स एक विधायक से कह रहा है कि पुरानी बातें भूल जाओ. आधी रात से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जायेंगे.
क्या है समीकरण
कुल सीट : 224
मतदान : 222
आंकड़ों का गणित
दो सीटों से कुमारस्वामी जीते, उनकी एक सीट और एक प्रोटेम स्पीकर की सीट घटाने पर
कुल संख्या : 220
बहुमत : 111 पर
भाजपा : 104
कांग्रेस + जेडीएस : 116
ऐसे जीत सकते हैं ‘येदि’
यदि कांग्रेस-जेडीएस के सात िवधायक फ्लोर टेस्ट दौरान अनुपस्थित रहें तो सीटों की संख्या 213 रह जायेगी. तब बहुमत के िलए 107 सीटें चाहिए होंगी. येदियुरप्पा अन्य तीन विधायकों के समर्थन से बहुमत सािबत कर सकते हैं.
विश्वास 100% जीतेंगे
बहुमत को लेकर 100 प्रतिशत आश्वस्त हैं. हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे.
बीएस येदियुरप्पा, मुख्यमंत्री

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