UP Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, तबादला नीति को मिल सकती है हरी झंडी

योगी कैबिनेट मंगलवार को प्रदेश में नई तबादला नीति को हरी झंडी दे सकती है. सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलाई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है. इसमें तबादला नीति प्रमुख है. कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद मौजूदा सत्र में राज्य कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे.

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को कैबिनेट बैठक होगी. सीएम आवास पर होने वाली इस कैबिनेट बैठक में 12 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है.

कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है. इसके साथ ही राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी बैठक में हरी झंडी दिए जाने की संभावना है.

कैबिनेट बैठक में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को लेकर 30 जून तक समूह ‘क’ से समूह ‘घ’ तक के कार्मिकों के तबादले किए जाने का प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है. इसके साथ ही लखनऊ में 216 करोड़ की लागत से सीवर हाउस कनेक्शन और कनेक्टिविटी चेंबर का निर्माण संबंधी नगर विकास विभाग का प्रस्ताव मंजूर कराने के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.

इसके अलावा उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना शुरू कराए जाने को भी कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है. इससे लाखों उद्यमियों को राहत मिलेगी. इसके लिए उन्हें उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा. इसके लिए उन्हें उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. राजस्व विभाग के एक भू उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिए जाने की संभावना है.

योगी सरकार के एक अहम फैसले के तहत अब प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल व सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा. राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी देने जा रही है. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है.

बैठक में कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है. इसके साथ ही उचित दर की दुकानों में ई-पास मशीन को इलेक्ट्रॉनिक भार मापक मशीन से जोड़ने वाले सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए टेंडर की शर्तों को मंजूरी दी जा सकती है. वहीं कोषागारों में बड़ी संख्या में अप्रयुक्त पड़े नॉन ज्यूडिशियल स्टांप के निस्तारण की कार्ययोजना पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है.