मैं अभागा सवर्ण हूं, नियम वापस लो, UGC नियम पर कुमार विश्वास ने खोला दिल 

UGC Roll Back News: मशहूर कवि और समाजिक विचारक कुमार विश्वास ने UGC New Rules पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस कानून को वापल लिया जाए. कुमार विश्वास ने पहली बार इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है.

UGC Roll Back News: यूजीसी नियम को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है. अब फेमस कुमार विश्वास ने भी इस मामले पर फीडबैक दिया है. कहा कि मैं अभागा सवर्ण हूं. उन्होंने यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की.

कुमार विश्वास ने X पर किया पोस्ट, कहा- मैं अभागा सवर्ण हूं

कुमार विश्वास ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने विचार शेयर किए. उन्होंने कहा, ”चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं मेरा, रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा.” इसके साथ ही उन्होंने #UGC_RollBack का हैशटैग भी लगाया है.

“चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा,
राई लो या पहाड़ लो राजा,
मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूँ मेरा,
रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा ..।”😢🙏
(स्व० रमेश रंजन) #UGC_RollBack pic.twitter.com/VmsZ2xPiOL

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) January 27, 2026

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास की इस प्रतिक्रिया पर अपनी राय रख रहे हैं. कुछ लोगों ने उन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा कि काला कानून वापस लेना चाहिए. वहीं एक यूजर ने लिखा कि बड़ी देर कर दी आते आते! देर आए दुरुस्त आए.

कुमार विश्वास की ट्वीट पर एक यूजर का रिएक्शन

नए UGC नियम (इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026) को लागू करने के बाद से देशभर में शिक्षा जगत, सामाजिक मंडलियों और राजनीतिक सर्किल में बहस तेज हो गई है. नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना है, लेकिन कई समूह इसका विरोध कर रहे हैं और इसे कुछ वर्गों के खिलाफ मान रहे हैं.

UGC New Guidelines 2026: क्या कहते हैं यूजीसी के नियम?

• 15 जनवरी 2026 से UGC का नया Promotion of Equity Regulation पूरे देश में लागू.
• SC, ST के साथ अब OBC को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया.
• हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनेगी Equity Committee / Equity Squad.
• समिति में होंगे OBC, महिला, SC, ST और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि.
• Equity Squad का मकसद, कैंपस में भेदभाव की शिकायतों की जांच और रोकथाम.
• समिति को हर महीने रिपोर्ट बनाकर UGC को भेजना अनिवार्य.
• संस्थानों पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.
• छात्रों और स्टाफ के अधिकारों की सुरक्षा को मिलेगी मजबूती.