महिलाओं की कौशल क्षमता बढ़ाने पर काम हो, 20 मंत्रालयों की बने को-ऑर्डिनेशन कमेटी: निशिकांत दुबे

प्रश्नकाल में सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है. एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) सहित केंद्र सरकार के 20 मंत्रालय कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. बावजूद इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या घटने का कारण क्या है?

Deoghar News: गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रश्न उठाये. उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे पर कहा कि भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं के प्रशिक्षण में भागीदारी घट रही है. सांसद डॉ दुबे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कौशल विकास के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, वहीं केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जवाब है कि महिलाओं के प्रशिक्षण का अनुपात 34 फीसदी ही है.

सवाल यह है कि एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) सहित केंद्र सरकार के 20 मंत्रालय कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. बावजूद इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या घटने का कारण क्या है ? सांसद ने सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि एनएसडीसी सहित कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे केंद्र सरकार के 20 मंत्रालयों के आपसी को-ऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी बनायी जाये, ताकि कौशल विकास के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ सके.

सांसद डॉ निशिकांत दुबे के इस प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शॉर्ट टर्म स्कीलिंग में महिलाओं की संख्या 34 फीसदी है, लेकिन आइटी सेक्टर सहित डिजिटलाइजेशन की इस दुनिया में मोबाइल पैकेजिंग व असेंबलिंग में महिलाओं की संख्या बढ़ी है. भारत सरकार के कौशल विकास विभाग के नेतृत्व में कौशल विकास से जुड़े अन्य विभागों में को-ऑर्डिनेशन कर महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.

आइटीआई संचालन में राज्य सरकार का सहयोग नहीं

सांसद डॉ दुबे ने सत्र के दौरान बंद पड़े आइटीआइटी कॉलेजों का भी मुद्दा उठाया. सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की राशि से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 15 आइटीआइ कॉलेज बनाये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार इन आइटीआइ कॉलेजों को संचालित करने को तैयार नहीं है. केंद्र सरकार का पैसा लगा है, तो राज्य सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है. सांसद ने कहा : भारत सरकार का फंड लगने के कारण स्कीलिंग बढ़ाने में इसका उपयोग करना चाहिए.