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Budget 2021: देश को 100 नए सैनिक स्कूलों की सौगात, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 15 हजार आदर्श स्कूल भी खुलेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में शिक्षा जगत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि देशभर में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. इसके साथ ही देश में 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाने की घोषणा भी की गई है. इसके अलावा लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया.

By Prabhat khabar Digital
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत से जुड़ी कई घोषणाएं की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत से जुड़ी कई घोषणाएं की
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में शिक्षा जगत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि देशभर में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. इसके साथ ही देश में 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाने की घोषणा भी की गई है. इसके अलावा लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया.

बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने शिक्षा जगत को नई सौगात दी है, जो इस प्रकार है

  • लद्दाख के छात्रों के लिए बेहतर उच्च शिक्षा के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी.

  • आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल.

  • आदिवासी बच्चों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं.

  • उच्च शिक्षा के लिए कमीशन गठित किया जाएगा.

  • देश भर में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खुलेंगे.

  • 4 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान.

  • SC स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी.

  • पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई.

सैनिक स्कूल क्या है ?

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से लड़कों को तैयार करने के उद्देश्य से 1961 में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई थी. सैनिक स्कूल प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है. सैनिक स्कूलों का मुख्य उद्देश्य पब्लिक स्कूल की शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना है.

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष फंड का ऐलान

सरकार ने देश के 4 करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ के विशेष फंड का ऐलान किया है. सरकार के इस कदम से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और अधिक सुलभ हो सकेगी.

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