बंगाल : बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कसा तंज, जगन्नाथ मंदिर के मुद्दे पर घेरा

कोलकाता : लोकसभा चुनाव से पहले अगले वर्ष जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है. वहीं दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अगले वर्ष अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी. यह घोषणा पोस्ता में जगद्धात्री पूजा के उद्घाटन के मौके पर खुद मुख्यमंत्री ने की थी. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दीघा में जो बन रहा है, वह जगन्नाथ मंदिर नहीं है. वहां राज्य सरकार की ओर से कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है. रविवार को एक्स हैंडल पर प्रमाण के रूप में तस्वीर पोस्ट कर यह दावा किया. उन्होंने लिखा कि कोई भी सरकार धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं बना सकती है. अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उसका खर्च ना तो केंद्र सरकार और ना ही उत्तरप्रदेश सरकार ने वहन किया है. श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी दुनिया से हिंदुओं से अनुदान लेकर मंदिर का निर्माण कर रहा है. दीघा में बन रहे मंदिर को लेकर उन्होंने प्रमाण के रूप में वेस्ट बंगाल हाउजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कॉरपोरेशन के टेंडर व वर्क ऑर्डर का दस्तावेज भी पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि यहां साफ दिख रहा है कि जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है.

खाद की कालाबाजारी पर बंगाल सरकार उठायेगी कड़े कदम

राशन घोटाले से राज्य की राजनीति में इस समय काफी सरगर्मी है. इसी बीच खेती के मौसम में खाद की कालाबाजारी ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है. दक्षिण दिनाजपुर, बांकुड़ा सहित कई जिलों में इस समय निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर किसानों को खाद खरीदना पड़ रहा है. हाल ही में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने खाद की कीमत को लेकर केंद्र सरकार को शिकायत भेजने की चेतावनी दी थी. कालाबाजारी को देखते हुए नवान्न ने अब तत्परता दिखानी शुरू कर दी है. किसानों को खाद की कमी नहीं हो, इसे लेकर खाद व्यवसायियों को सतर्क किया गया है. नवान्न की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. कृषि विभाग को इस पर खास नजर रखने को कहा गया है. कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय के पास इसे लेकर कई शिकायतें मिली हैं. कृषि मंत्री ने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. हालांकि राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस समय काफी कम खाद भेज रही है. खाद की कमी को पूरा करने के लिए खाद उत्पादक संस्थाओं से सरकार ने मदद मांगी है. बहुत सारे खाद व्यवसायियों को शोकॉज किया गया है.