UPI पर MDR को लेकर क्या है नया नियम? जानें ग्राहक देंगे चार्ज या मर्चेंट

UPI MDR लागू होने पर ग्राहकों को पैसे देने होंगे या नहीं? जानें सरकार की सफाई, मर्चेंट पर लगने वाले संभावित चार्ज और नए नियमों का असर.

UPI से पेमेंट करने वालों के लिए फिलहाल राहत की खबर है. सरकार ने साफ किया है कि ग्राहकों से UPI पेमेंट पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा. अगर भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू होता है, तो इसका असर चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर होगा, ग्राहकों पर नहीं.

UPI पर MDR को लेकर यह चर्चा लोकसभा से टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास होने के बाद तेज हुई. बिल में कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने से जुड़ी कानूनी रोक हटाई गई है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि UPI पर अभी MDR लगा दिया गया है.

MDR लगा तो पैसे कौन देगा?

अगर MDR लागू किया जाता है, तो इसका भुगतान पात्र मर्चेंट को करना होगा. यानी दुकान पर UPI से पेमेंट करने वाले ग्राहक से अलग से MDR नहीं वसूला जाएगा. सरकार ने यह भी कहा है कि ज्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शन फ्री ही रहेंगे. MDR सिर्फ तय सीमा से ऊपर होने वाले कुछ चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर ही लगाया जा सकता है. पहले आई रिपोर्ट्स में 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने की संभावना जताई गई थी. रॉयटर्स के मुताबिक, एक प्रस्ताव में बड़े मर्चेंट के लिए 0.3% से 0.5% MDR की चर्चा हुई थी. हालांकि, सरकार ने अभी न तो कोई लिमिट तय की है और न ही MDR की दर घोषित की है.

आम ग्राहक के लिए क्या बदलेगा?

फिलहाल कुछ नहीं. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि पर्सन-टू-पर्सन यानी P2P UPI ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे. यानी किसी दोस्त, रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. मर्चेंट पेमेंट में भी ज्यादातर ट्रांजैक्शन फ्री रहने की बात कही गई है. इसलिए रोजमर्रा में दुकान, चाय की दुकान या पड़ोस के स्टोर पर किए जाने वाले सामान्य UPI पेमेंट को लेकर ग्राहकों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है.

फिर MDR की जरूरत क्यों पड़ रही है?

UPI का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उससे इसका डिजिटल पेमेंट नेटवर्क काफी बड़ा हो चुका है. जुलाई 2026 में UPI ने रिकॉर्ड 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए. इनकी कुल वैल्यू 29.9 लाख करोड़ रुपये रही. सरकार का कहना है कि UPI के लगातार विस्तार, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल की जरूरत है. ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ यह जरूरत और अहम हो गई है.

क्या UPI पर अभी MDR लागू हो गया है?

नहीं, कानून में बदलाव से भविष्य में MDR का फ्रेमवर्क बनाने का रास्ता खुला है, लेकिन अभी कोई MDR दर या ट्रांजैक्शन लिमिट लागू नहीं की गई है. सरकार के मुताबिक, MDR को लेकर अंतिम फैसला NPCI की अगुवाई वाली UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी करेगी. इसके लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में बदलाव की प्रक्रिया भी पूरी होनी है.