Twitter Blocks Updates : सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखला गया है. जी हां…ट्विटर इंडिया की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है और भारत में पाकिस्तान के चार दूतावासों के ट्विटर खातों को ब्लॉक कर दिया गया है. इस ट्विटर हैंडल पर आरोप लगा है कि ये ट्विटर हैंडल से झूठी खबरें और दुष्प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है. विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन ट्विटर हैंडल को तत्काल बहाल किया जाए.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले दिनों नूपुर शर्मा विवाद में भी इन हैंडल्स की तरफ से ट्वीट किया गया था. इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बहाने संयुक्त राष्ट्र में नूपुर शर्मा के पैगंबर पर दिये बयान पर चर्चा की थी. हालांकि भारत ने करारा जवाब देकर पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया.
Pakistan Foreign Ministry urges Twitter "to restore immediate access to its accounts after Twitter in India withheld official accounts of Pakistan embassies in Iran, Turkey, Egypt, UN." pic.twitter.com/zp54AU0Jk8
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— ANI (@ANI) June 27, 2022
इस बीच एक दस्तावेज सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ट्विटर को सरकार द्वारा पिछले साल अधिकार समूह फ्रीडम हाउस, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों और किसानों के समर्थकों के कई अकाउंट और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. ट्विटर द्वारा 26 जून को दायर एक दस्तावेज में जानकारी सामने आयी है. ‘लुमेन डेटाबेस’ के दस्तावेज़ की मानें तो, सरकार की ओर से अनुरोध पांच जनवरी, 2021 और 29 दिसंबर, 2021 के बीच भेजने का काम किया गया था.
लुमेन डेटाबेस के बारे में यदि आप नहीं जानते तो आगे की खबर जरूर पढ़ लें. दरअसल, गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी प्रमुख इंटरनेट कंपनियां लुमेन डेटाबेस में उन वेबलिंक्स या अकाउंट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, जिन्हें लागू कानूनों के तहत किसी भी संस्था द्वारा उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा गया है. हालांकि, इस बारे में विवरण कि क्या किसी लिंक या अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध पूरा किया गया था, डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं है.
ट्विटर द्वारा दायर दस्तावेज़ के अनुसार, सरकार द्वारा फ्रीडम हाउस के ट्वीट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजे गये एक ई-मेल प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला. दस्तावेज़ की मानें तो, सरकार ने ट्विटर को फ्रीडम हाउस के कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, जिसमें 2020 में इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बात की गयी थी. दस्तावेज़ से पता चला कि सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के ट्वीट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया था.
दस्तावेज के अनुसार सरकार ने ट्विटर से किसान एकता मोर्चा का अकाउंट ब्लॉक करने का भी अनुरोध किया था. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को दावा किया कि ट्विटर ने केंद्र सरकार के ‘‘निर्देशों” पर कृषि आंदोलन से जुड़े लगभग 12 अकाउंट बंद कर दिये है. एसकेएम ने आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने ट्विटर पर केंद्र पर सवाल उठाने के लिए इन अकाउंट को ‘‘बंद” करने के लिए ‘‘दबाव डाला” है.
भाषा इनपुट के साथ
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