बेंगलुरु : देश में महंगाई अपने चरम पर है और नौकरी-पेशा लोगों की आमदनी में बढ़ती महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है. लेकिन, सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है और वह यह कि सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल), बिजली आपूर्ति कंपनियों (ईएससीओएमएस) के कर्मचारियों के वेतन में 20 फीसदी और परिवहन निगमों के कर्मियों के वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है.
विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय से वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे केपीटीसीएल, ईएससीओएमएस और परिवहन निगम के कर्मचारियों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता के बाद विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि केपीटीसीएल और ईएससीओएमएस कर्मचारियों ने वेतन की समीक्षा करने की मांग की थी. हमारे मंत्री (ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार) और कर्मचारियों ने दो-तीन दिनों तक चर्चा की जिसके बाद हम एक निर्णय ले सके. मैं वेतन में 20 फीसदी बढ़ोतरी के लिए सहमत हूं और इस बारे में आदेश जारी किये जाएंगे.
दो साल से नहीं बढ़ा था वेतन
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारी भी वेतन बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं और उनका कहना है कि पिछले दो सालों से वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है. परिवहन मंत्री श्रीरामुलु और अधिकारियों के साथ दो-तीन चक्र की वार्ता के बाद मैंने उनके वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया. इस बारे में भी आदेश जारी किये जाएंगे.
एक अप्रैल से प्रभावी
अधिकारियों के अनुसार, वेतन में बढ़ोतरी एक अप्रैल से प्रभावी होगी. केपीटीसीएल और ईएससीओएमएस के कर्मचारियों ने बुधवार की रात मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के बाद गुरुवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है. सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) ट्रेड यूनियन की संयुक्त कार्रवाई समिति ने इसके पहले वेतन बढ़ोतरी को लेकर 21 मार्च से अनिश्चित कालीन हड़ताल का आह्वान किया था. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई तक होने हैं, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
