RBI MPC Meeting : रिजर्व बैंक (RBI) आगामी 9 अक्टूबर यानी शुक्रवार को नीतिगत दरों (Policy Rates) का ऐलान करेगा. इसके लिए बुधवार यानी कल से ही तीन दिन के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC) की बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में रेपो रेट में कटौती की जाएगी या फिर इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, इस मसले पर फैसला करने के लिए मंथन किया जाएगा. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई इस बार प्रमुख पॉलिसी रेट में किसी भी तरह के बदलाव करने से बच सकता है.
एमपीसी में सरकार ने तीन नए सदस्यों की नियुक्ति की
सरकार की ओर से आरबीआई की एमपीसी में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब इसकी तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू होगी. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शु्क्रवार को मौद्रिक नीति को लेकर समिति के निर्णय की जानकारी देंगे. रिजर्व बैंक ने इससे पहले 28 सितंबर को एमपीसी की बैठक को आगे के लिए टाल दिया था. समिति की बैठक में कम से कम चार सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है.
बैठक में स्वतंत्र सदस्यों को शामिल होना बेहद जरूरी
समिति में स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण बैठक को टालना पड़ा. यह बैठक 29 सितंबर से शुरू होनी थी. सरकार ने जैसे ही एमपीसी में तीन स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति कर दी, उसके अगले ही दिन रिजर्व बैंक ने 7 से 9 अक्टूबर के बीच द्वैमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक का ऐलान कर दिया.
एमपीसी में तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री शामिल
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 7 से 9 अक्ट्रबर 2020 को होनी तय की गई है. सरकार ने एमपीसी में तीन सदस्यों की नियुक्ति कर दी है. तीन जाने माने अर्थशास्त्रियों अशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है. इन सदस्यों की नियुक्ति चेतन घाटे, पामी दुआ, रविन्द्र ढोलकिया के स्थान पर की गई है. इनकी नियुक्ति एमपीसी में 29 सितंबर 2016 को चार साल के लिए की गई थी.
सालाना मुद्रास्फीति 4 फीसदी पर रखने की जिम्मेदारी
शशांक भिडे नेशनल काउंसिल फॉर एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च में वरिष्ठ सलाहकार हैं. वहीं, अशिमा गोयल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं. जयंत आर वर्मा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं. छह सदस्यों वाली एमपीसी के अन्य तीन सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर (मौद्रिक नीति के प्रभारी) और एक रिजर्व बैंक के अधिकारी जिनकी नियुक्त केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा की जाती है शामिल होते हैं. रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली एमपीसी को 31 मार्च 2021 तक वार्षिक मुद्रास्फीति को 4 फीसदी पर रखने का काम दिया गया है. यह अधिक से अधिक 6 फीसदी तक और कम से कम 2 फीसदी तक जा सकती है.
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Posted By : Vishwat Sen
