आज से बदला डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सिर्फ OTP से नहीं होगा काम

Rules Change: 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट्स के नियम बदल गए हैं. अब एसएमएस ओटीपी के साथ बायोमेट्रिक या पासवर्ड का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. आरबीआई ने टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) लागू कर दिया है ताकि सिम स्वैप जैसी ठगी से बचा जा सके.

Rules Change: आज यानी 1 अप्रैल 2026 से आपके डिजिटल लेनदेन का तरीका पूरी तरह बदल गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए निर्देश लागू होने के बाद अब ऑनलाइन पेमेंट पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगे. अब केवल एसएमएस (SMS) पर आने वाली ओटीपी (OTP) के भरोसे पेमेंट नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा की एक और दीवार पार करनी होगी.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

अब से हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है. इसका मतलब है कि पेमेंट पूरा करने के लिए आपको दो अलग-अलग चरणों में अपनी पहचान साबित करनी होगी. अभी तक हम सिर्फ ओटीपी डालकर पेमेंट कर देते थे, लेकिन अब से इसके साथ एक और ‘फैक्टर’ जोड़ना होगा. यह सुरक्षा लेयर मोबाइल चोरी होने या ‘सिम स्वैप’ (SIM Swap) के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लगाई गई है.

ओटीपी के साथ पासवर्ड या बायोमेट्रिक जरूरी

अब केवल ओटीपी से काम नहीं चलेगा. पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा.

• पासवर्ड या पिन: लेनदेन के समय आपको अपना गुप्त पासवर्ड या पिन डालना पड़ सकता है.
• बायोमेट्रिक: फिंगरप्रिंट (Fingerprint) या फेशियल रिकग्निशन (Face ID) के जरिए वेरिफिकेशन.
• हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर टोकन: सुरक्षा के लिए जारी किए गए विशेष कोड या डिजिटल टोकन.

आसान भाषा में समझें तो एसएमएस वाले ओटीपी के साथ अब आपको अपने मोबाइल के लॉक या ऐप के पासवर्ड से भी ट्रांजैक्शन को कन्फर्म करना होगा.

बड़े अमाउंट के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी

अगर आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैंक अतिरिक्त सावधानी बरतेगा. RBI ने बैंकों को ‘रिस्क मैनेजमेंट’ के तहत लेनदेन के व्यवहार की पहचान करने को कहा है.

• व्यवहार आधारित जांच: सिस्टम आपकी लोकेशन, डिवाइस की डिटेल और पुराने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के आधार पर सुरक्षा तय करेगा.
• कन्फर्मेशन कॉल: हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन होने पर बैंक आपको कॉल करके पूछ सकता है कि यह पेमेंट आप ही कर रहे हैं या नहीं.

बैंक को देना होगा पूरा मुआवजा

नए नियमों की सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि अब जिम्मेदारी बैंकों की तय की गई है. रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि बैंक या वित्तीय संस्थान इन नए सुरक्षा निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं और उस वजह से ग्राहक को कोई आर्थिक नुकसान होता है, तो उसका पूरा मुआवजा (Full Compensation) बैंक को ही देना होगा. इससे ग्राहकों को फ्रॉड के मामलों में बड़ी राहत मिलेगी.

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