One Nation One Ration Card latest news : देश के नौ राज्यों ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ सिस्टम को लागू कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया कि जिन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.
यूपी को सबसे अधिक कर्ज की सुविधा
बयान के मुताबिक, इस योजना का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कर्ज की विशेष सुविधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा. इसके बाद, कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये और गुजरात 4,352 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा.
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सुधार को लागू करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है. बयान में कहा गया कि अतिरिक्त उधारी पाने के योग्य बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा. साथ ही, यह उम्मीद भी जताई गई है कि इस समयसीमा तक कई अन्य राज्य भी सुधार को पूरा कर लेंगे.
राज्यों को जीएसडीपी के दो फीसदी के बराबर मिलेगा कर्ज
कोरोना महामारी के दौरान राज्यों को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण उठाए हैं. इनमें से एक यह है कि 2020-21 में राज्यों को ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीएसडीपी) के 2 फीसदी के बराबर का अतिरिक्त कर्ज मिल सकता है. इस पहल से राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने में वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और जनहित योजनाओं का मानक स्तर बना रहेगा.
सुधारों पर खर्च होना चाहिए पैसा
हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि उन्हें जो अतिरिक्त कर्ज मिलेगा, उसका कुछ हिस्सा राज्य द्वारा किए जा रहे सुधारों पर खर्च किया जाना चाहिए. इसी के तहत सुधारों से सरकारी योजना पीडीएस को जोड़ दिया गया. राज्य अपनी जीडीपी के 2 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं और इसका 0.25 फीसदी ‘वन नेशन वन कार्ड सिस्टम’ लागू करने पर खर्च करना है.
Posted By : Vishwat Sen
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