Rule Change: आज से कई बड़े वित्तीय नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर करोड़ों आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के डिजिटल लेनदेन पर पड़ेगा। UPI से भुगतान हो या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करना होगा। सरकार द्वारा लागू किए गए ये नए नियम सीधे तौर पर आपके वित्तीय व्यवहार और खर्च करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। इन नए प्रावधानों को जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सके और आप अपने पैसों का सही प्रबंधन कर सकें। अगस्त 2025 से बदल गए कई वित्तीय नियम: UPI, क्रेडिट कार्ड पर सीधा असर
भारत में 1 अगस्त, 2025 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें UPI लेन-देन, क्रेडिट कार्ड के लाभ, फास्टैग और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों को और अधिक कुशल, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है, साथ ही कुछ सेवाओं में पारदर्शिता लाना भी है।
UPI लेन-देन के बदले हुए नियम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सिस्टम की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और सर्वर पर बढ़ते भार को कम करने के लिए अगस्त 2025 से कई नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं।
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- बैलेंस चेक की सीमा: अब UPI उपयोगकर्ता दिन भर में किसी भी एक UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) पर अधिकतम 50 बार ही अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर पाएंगे। पहले इस पर कोई सीमा नहीं थी।
- लिंक्ड अकाउंट्स देखने की सीमा: उपयोगकर्ता किसी भी एक UPI ऐप पर अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों की सूची दिन में केवल 25 बार ही देख सकेंगे।
- ऑटो-पेमेंट के लिए निर्धारित समय: ऑटोपे (ऑटोमैटिक पेमेंट) जैसे कि सब्सक्रिप्शन, बिल भुगतान और EMI अब व्यस्त घंटों (पीक आवर्स) में प्रोसेस नहीं होंगे। NPCI ने निर्धारित किया है कि ऐसे सभी ऑटोमैटिक पेमेंट सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद ही प्रोसेस किए जाएंगे। व्यस्त घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक के होंगे।
- लेन-देन की स्थिति जांचने की सीमा: अब किसी UPI लेन-देन की स्थिति अधिकतम 3 बार ही जांची जा सकती है, और हर जांच के बीच कम से कम 90 सेकंड का अंतर होना जरूरी होगा।
- पेमेंट रिवर्सल की सीमा: अब एक महीने में केवल 10 बार ही चार्जबैक (पैसे वापसी) की रिक्वेस्ट की जा सकेगी। किसी एक व्यक्ति या व्यापारी से पैसे वापस पाने की सीमा 5 बार होगी।
- बेहतर सुरक्षा: पैसे भेजने से पहले अब पाने वाले का रजिस्टर्ड बैंक का नाम स्क्रीन पर दिखेगा, जिससे सही व्यक्ति को भुगतान की पुष्टि करना आसान होगा और धोखाधड़ी की आशंका कम होगी।
इन बदलावों का मकसद UPI लेन-देन को और तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है, जिससे सर्वर पर दबाव कम होगा और तकनीकी समस्याएं घटेंगी।
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने कुछ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा कवर को बंद करने की घोषणा की है। यह बदलाव 11 अगस्त, 2025 से लागू होगा।
- अब SBI के ELITE और PRIME जैसे प्रीमियम को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला ₹1 करोड़ और ₹50 लाख तक का मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
- इस बदलाव से उन कार्डधारकों को नुकसान हो सकता है जो हवाई यात्रा करते समय इस मुफ्त बीमा पर निर्भर रहते थे। अब उन्हें अलग से बीमा लेना पड़ सकता है।
यह जानकारी दी गई है कि SBI कार्ड UCO बैंक, सेंट्रल बैंक, PSB, करूर वैश्य बैंक और इलाहाबाद बैंक के साथ मिलकर कुछ ELITE और PRIME कार्ड्स पर यह बीमा कवर प्रदान करता था।
FASTag से जुड़े बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 अगस्त, 2025 से निजी वाहनों के लिए एक नया FASTag वार्षिक पास लॉन्च किया है।
- यह वार्षिक पास ₹3000 में उपलब्ध होगा।
- इस पास की वैधता एक वर्ष के लिए या 200 टोल लेन-देन तक होगी, जो भी पहले हो।
- यह उन निजी वाहन मालिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं।
अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव
- ट्रेडिंग घंटों में बढ़ोतरी: एंजेलवन के अनुसार, 1 अगस्त, 2025 से मार्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (TREPs) ऑपरेशन्स के ट्रेडिंग घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब इन ऑपरेशन्स का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि पहले यह सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून 2025 में जारी सर्कुलर में यह बात कही थी। इस बदलाव से अल्पकालिक मनी मार्केट्स में तरलता और लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे बाजार की कार्यक्षमता बेहतर होगी।
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) KYC अपडेट: पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से 8 अगस्त, 2025 से पहले अपने बैंक खातों में अपने ग्राहक को जानो (KYC) की जानकारी अपडेट करने को कहा है। यह KYC अपडेट भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है, और जिन खातों में 30 जून, 2025 तक KYC अपडेट लंबित था, उनके लिए यह अनिवार्य है। जो ग्राहक समय पर KYC अपडेट नहीं करवाते हैं, उन्हें आगे चलकर परेशानी हो सकती है।
- ICICI बैंक द्वारा UPI लेन-देन पर शुल्क: ICICI बैंक ने UPI लेन-देन पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। अब ICICI बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स से हर UPI लेन-देन पर 0. 02% का शुल्क वसूलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 6 रुपये होगी।
इन बदलावों का उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है, साथ ही डिजिटल लेन-देन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक सुधार लागू करना है।
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